भाडेपट्टय़ाच्या जमिनींवरील सोसायटय़ांना सरकारचे गाजरच; नियमावलीचा अभाव

राज्य सरकारने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अनेक वर्षांपूर्वी भाडेपट्टय़ाने (लीज) दिलेल्या वर्ग दोनमधील जमिनी वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करण्याबाबत राज्य सरकारने वर्ष-दीड वर्षांपूर्वी मंत्रिमंडळ निर्णय घेतला, विधेयक मंजूर केले. मात्र नियमावलीच अस्तित्वात आलेली नाही. पुनर्विकास करावयाचा असल्यास रेडीरेकनरच्या २५ टक्के प्रीमियम आकारणी करण्याच्या धोरणामुळे हे प्रस्ताव बिल्डरला आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य नसल्याने ते पुढे येत नाहीत. त्यामुळे राज्यातील सुमारे २० हजाराहून अधिक तर मुंबईत तीन हजार इमारतींचा पुनर्विकास दीर्घकाळ रखडला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केवळ ‘गाजरच’ दाखविल्याने आणि गेली सहा वर्षे कुर्ला येथील ३७ सोसायटय़ांनी एकत्रित लढा देऊनही प्रश्न सुटत नसल्याने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचे आणि लढा तीव्र करण्याचे ठरविले आहे.

राज्य सरकारने १९५० ते ७० या कालावधीत हजारो गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्टय़ाने जमिनी दिल्या. त्यांच्याशी महसूल विभागाच्या वर्ग दोननुसार करार करून अटी-शर्ती घालण्यात आल्या होत्या. इमारती अनेक वर्षे जुन्या असल्याने खिळखिळ्या झाल्या असून अनेकांना पुनर्विकास करावयाचा आहे. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका, राज्य सरकार यांच्याकडून अनेक मुद्दय़ांवर अडवणूक होत आहे. वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये हस्तांतरण करण्याबाबत सरकारने निर्णय घेऊन त्याबाबत नियमावली तयार करण्यासाठी महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. मात्र वर्ष उलटूनही त्यांचा अहवाल आला नाही. त्यामुळे वर्ग दोनच्या नियमांनुसार पुनर्विकासासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी गरजेची असून प्रत्येक सदस्याच्या नावाचे हस्तांतरण करणे गरजेचे आहे. गेल्या ४०-५० वर्षांत सोसायटीच्या अनेक सदस्यांनी व त्यांच्या वारसांनी सदनिका विकल्या, दोन-चार खरेदी विक्रीचे व्यवहार झाले. पण जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता न घेताच सहकार कायद्यानुसार निबंधकांनी करारनामे नोंदविले आणि सोसायटय़ांनाही नवीन सदस्यांना सदस्यत्व देणे क्रमप्राप्त ठरले. मात्र पुनर्विकासासाठी परवानगी देताना मूळ सदस्याचा मृत्यू दाखला, वारसदारांची ना हरकत प्रमाणपत्रे, प्रत्येक हस्तांतरणाबाबत प्रति चौ. फूट १०० रुपये दराने हस्तांतरण शुल्क आदी अनेक बाबींची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून केली जात असून सोसायटय़ांना नोटिसाही पाठविण्यात आल्याचे कुर्ला येथील ‘शिवसृष्टी’ सोसायटीचे पदाधिकारी सलील रमेशचंद्र यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

एसआरएशी तुलना नको

सरकारने या जमिनी ४०-५० वर्षांपूर्वी तत्कालीन बाजारभावाने भाडेपट्टय़ाने दिल्या आहेत. त्यामुळे आम्हाला खासगी गृहरचना संस्थेप्रमाणेच हक्क मिळायला हवेत आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज न पडता थेट महापालिकेकडून पुनर्विकासाला मंजुरी मिळाली पाहिजे, अशी आमची मागणी असून त्यासाठी वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये या जमिनी सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार हस्तांतरित करण्यासाठी पावले टाकावीत, अशी मागणी रमेशचंद्र यांनी केली आहे. कुर्ला येथील ‘शिवसृष्टी’ ही मोठी सोसायटी असून सुमननगर, दूध सहकार संस्था, फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी (अंधेरी) अशा ३७ हून अधिक सोसायटय़ांनी एकत्र येऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खासदार पूनम महाजन यांच्यासह सर्वाना अनेकदा निवेदने देऊन गेली सहा वर्षे लढा सुरू ठेवला आहे. मात्र आश्वासनांपलीकडे फारसे काहीच साध्य न झाल्याने आता न्यायालयीन लढा आणि धरणे आंदोलनही करण्याचा विचार सुरू केला असल्याचे रमेशचंद्र यांनी स्पष्ट केले. पुनर्विकास धोरणानुसार रेडीरेकनरच्या २५ टक्के प्रीमियम आकारून परवानगी दिली जाईल. पण झोपु योजनेत चापर्यंत चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मंजूर होतो व येथे कमी आहे. मूळ रहिवाशांना द्यावी लागणारी जागा आणि अन्य खर्च विचारात घेता बिल्डरला फारसा फायदा नसल्याने ते पुढे येत नाहीत, असा या संस्थांचा अनुभव आहे. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्यांना मोफत घरे व जादा एफएसआय, तर शासनाकडून तत्कालीन बाजारभावानुसार पैसे भरून भाडेपट्टय़ाने जमिनी घेणाऱ्या संस्थांना जाचक अटी व जादा दर हे धोरणच चुकीचे असून पुनर्विकास धोरणात बदल करण्याचीही या संस्थांची मागणी आहे.