विकासकाकडून मात्र इन्कार

पश्चिम द्रुतगती महामार्गाला लागून मालाड पूर्वेला सुमारे दहा एकर भूखंडावर ओमकार रिअ‍ॅल्टर्सतर्फे राबविलेल्या जात असलेल्या झोपडपट्टी योजनेत घोटाळा झाला असून शासनाची तब्बल ४०० कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने ओमकार बिल्डर्ससह चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र शासनाची फसवणूक केल्याच्या आरोपाचा ओमकार बिल्डर्सने इन्कार केला आहे.

या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे विभागाकडे जानेवारी २०१५ मध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. तब्बल १८ महिने या संदर्भात चौकशी सुरू होती. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत भूखंड येत नसतानाही बनावट पात्रता दाखवून विकासकाने तब्बल आठ लाख चौरस फूट इतके चटईक्षेत्रफळ मिळविण्यात यश मिळाले. यामुळे शासनाची तब्बल ४०० कोटींची फसवणूक झाल्याचे नमूद करून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ओमकार बिल्डर्सव्यतिरिक्त जानूभोयनगर गृहनिर्माण संस्थेच्या तिघा पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या १० एकर भूखंडामध्ये तब्बल ६० हजार चौरस फूट इतका स्मशानभूमीचा भूखंड होता. परंतु तो फक्त पाच हजार चौरस फूट इतका दाखविण्यात आल्यामुळेही घोटाळा झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ओमकार बिल्डर्सने याद्वारे मिळविलेले चटईक्षेत्रफळ जर शासनाकडून प्रीमिअम भरून विकत घेतले असते तर त्यांना ४०० कोटी रुपये भरावे लागले असते, याकडेही प्राथमिक निष्कर्ष अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

या संदर्भात ओमकार बिल्डर्सशी संपर्क साधला असता, ईमेलद्वारे पाठविण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की, झोपुवासीयांच्या पात्रतेशी विकासक म्हणून आमचा काहीही संबंध नाही. झोपु प्राधिकरणाकडून पात्रता निश्चित केली जाते. जो वादग्रस्त एक हजार चौरस यार्ड भूखंड आहे त्यापैकी ७५० चौरस यार्ड भूखंड झोपडपट्टी तर उर्वरित २५० चौरस यार्ड भूखंड झोपडपट्टीविरहित आहे. झोपु कायदा ३ क नुसार झोपु योजना राबविली जात आहे आणि ७५० चौरस यार्ड भूखंड त्याचाच भाग आहे. तशी अधिसूचना आहे. २५० चौरस यार्ड झोपडीविरहित म्हणूनच दाखविण्यात आला आहे. विकास नियंत्रण नियमावली १९९१ नुसार स्मशानभूमीचा भूखंड १४९६.९० चौरस मीटर (१६ हजार चौरस फूट) इतका अधोरेखित करण्यात आल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. उच्चाधिकार समिती तसेच उच्च न्यायालयातही तक्रारदार टिकू शकलेला नाही. त्यामुळे यात कुठलाही घोटाळा नाही, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.