गेले अनेक वर्षे दुर्लक्षित राहिलेला पोलिसांच्या घरांच्या प्रश्नाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधान्य दिले असून राज्यातील पोलिसांसाठी लवकरात लवकर एक लाख घरे निर्माण करण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबतचा सर्वंकष आराखडा तात्काळ सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असून या आराखडय़ानुसार प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यास लागेल तितका निधी दिला जाणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पोलिसांसाठी एक लाख घरे निर्माण करणारच असे मुख्यमंत्र्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

पोलिसांच्या घरांसाठी चार इतके चटईक्षेत्रफळ देण्याबरोबरच भूखंडाचा ३५ टक्के व्यावसायिक वापर करण्यास देऊन पोलिसांसाठी अधिकाधिक घरे तातडीने स्थापन करण्याचे आदेश याआधीच जारी करण्यात आले आहेत. असे असतानाही पोलिसांच्या घरांचे घोडे कुठे अडले, याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलाविली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्याचे पोलीस प्रमुख प्रवीण दीक्षित तसेच महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीश माथूर उपस्थित होते. या बैठकीत पोलिसांच्या घरांबाबत आग्रही असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी एक लाख घरांसाठी तातडीने आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले. राज्याची सूत्रे स्वीकारल्यापासून आपण असा आराखडा सादर व्हावा म्हणून आग्रही आहोत. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता कोणत्याही परिस्थितीत तात्काळ आराखडा सादर करावा, असे आदेश देताना आतापर्यंत झालेल्या विलंबाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त
केली.
पोलीस गृहनिर्माण मंडळाकडे राज्यात तब्बल साडेपाच हजार हेक्टर भूखंड आहे. पोलीस आयुक्तालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या ४०५ हेक्टर भूखंडाचा पुरेपूर वापर केला गेला तरी पोलिसांसाठी लाखो घरे उपलब्ध होऊ शकतात, असे सादरीकरण करण्यात आले होते. त्यामुळे प्रभावीत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी एक लाख घरांच्या बांधणीसाठी तात्काळ आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

पोलिसांच्या घरांबाबत आपण सातत्याने आग्रह धरला. विरोधी पक्षात असतानाही पोलिसांसाठी घरे व्हावीत यासाठी पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न प्राधान्याने घेतला. एक लाख घरांसाठीची आराखडा तात्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले होते. पोलिसांच्या गृहनिर्माणासाठी चार इतके चटईक्षेत्रफळ तसेच भूखंडाचा ३५ टक्के व्यापारी वापराची मुभा देण्यात आली असून त्यासाठी अजिबात पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही.
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

वीस वर्षांत वीस हजारच घरे
गेल्या २० वर्षांत पोलिसांसाठी फक्त २० हजारच घरे बांधण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती मंडळाचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक अरुप पटनाईक यांनी राज्याच्या गृहखात्याला सादर केली होती. पोलिसांच्या गृहप्रकल्पासाठी ४०० कोटी रुपये दरवर्षी उपलब्ध करून दिले जात होते. परंतु त्या तुलनेत घरे बांधली जात नव्हती. गेल्या दोन वर्षांत हा निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे पटनाईक यांनी या निधीसाठी आग्रह धरला होता.