राज्यातील अनेक धरणांमध्ये अतिशय कमी पाणीसाठा असल्याने तो पिण्यासाठी राखून ठेवण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. दुष्काळ निवारण उपाययोजनांसाठी केंद्र सरकारने सुमारे ५५० कोटी रुपयांची अंतरिम मदत दिली असून, राज्याने ३७० कोटी रुपये देऊन सुमारे ९२० कोटी रुपये विविध उपाययोजनांसाठी उपलब्ध करून दिले असल्याची माहितीही खडसे यांनी दिली. लातूरला सोलापूर जिल्ह्य़ातून रेल्वेद्वारे पाणी उपलब्ध करून देण्यास विरोध करणाऱ्यांचा खडसे यांनी समाचार घेतला असून, ‘त्यांना माणसापेक्षा ऊस कारखानदारी महत्त्वाची आहे काय,’ असे ठणकावले आहे. राज्यभरातील लहानमोठय़ा धरणांमध्ये अपुरा पाणीसाठा असून मराठवाडय़ात तर चिंताजनक परिस्थिती आहे. अनेक गावांमध्ये टँकर सुरू करण्यात आले असून ते मंजूर करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर धरणांमधील पाणी पुढील आठ-दहा महिन्यांची गरज लक्षात घेऊन पिण्यासाठी राखून ठेवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर शिल्लक राहील ते पाणी शेती आणि उद्योगांना देण्यात येईल, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध करून दिल्याने आता चारा, पिण्याचे पाणी, जलयुक्त शिवारची कामे, रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी अन्य कामे आदी टंचाईनिवारण उपाययोजनांसाठी पुरेसा निधी आहे. राज्य आपत्ती निवारण निधीतून ३७० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. अंतिम आणेवारी जाहीर केल्यानंतर नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये मदतीसाठीचा प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केंद्र सरकारने केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. कृत्रिम पावसाचे प्रयोग सुरूच राहणार बीड, जालना, औरंगाबाद, परभणी, बुलढाणा, लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्य़ांतील सुमारे ६० गावांमध्ये कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्यात आला. त्यातून चार मिमी ते ३४ मिमी इतका पाऊस पडला. तो पिकाच्या वाढीला उपयुक्त असून पावसाचा अंदाज घेऊन पिके वाचविण्यासाठी कृत्रिम पावसाचे प्रयोग सुरू राहतील, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले.
