राज्यात सन २०००ते २०११ दरम्यान कामे सुरू करण्यात आल्ेाल्या सर्व धरणांची इत्थंभूत माहिती जाहीर करण्याचे आदेश राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी पाटबंधारे विभागास दिले आहेत. तसेच गेली दीड वर्षे ही माहिती लपवून ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी जलसंपदा विभागास दिले आहेत.‘आम आदमी पक्षा’च्या पदाधिकारी अंजली दमानिया यांनी ऑक्टोबर २०११मध्ये माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून राज्यात सन २००० ते २०११ दरम्यान ज्या धरणांची कामे सुरू करण्यात आली आहेत, त्याची माहिती जलसंपदा विभागाकडे मागितली होती. गेल्या ११ वर्षांत ज्या धरणांची कामे सुरू करण्यात आली आहेत, त्या धरणांची संपूर्ण माहिती, तसेच या धरणांचीकंत्राटे, प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेला मोबदला, त्यांचे पुनर्वसन यांची सर्व माहिती दमानिया यांनी मागितली होती. मात्र सिंचन घोटाळ्यामुळे विभागाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेल्याने नव्या माहितीमुळे विभागच संकटात येईल, अशी भूमिका घेत ही माहिती देण्यात पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चालढकल केली. दमानिया यांनी याबाबत राज्य माहिती आयोगाकडे दाखल केलेल्या अपिलावर निकाल देताना मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी ही माहिती देण्याची जबाबदारी आता पाटबंधारे विभागाच्या प्रधान सचिवांवरच सोपविली आहे. तसेच दामानिया यांना हवी असलेली माहिती ११ फेब्रुवारीपूर्वी देण्यात यावी. एवढेच नव्हे तर माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम ४(१) (ब) प्रमाणे सर्व धरणांची इत्थंभूत माहिती जससंपदा विभागाच्या संकेत स्थळावर ठेवण्यात यावी असे आदेशही त्यांनी दिले.
