राज्यातील अनेक सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत असून, त्यांना मदतीचा हात देण्याची गरज आहे. त्यासाठी पॅकेज देण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याचे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी ‘लोकसत्ता’च्या नागरी सहकारी बँकांच्या प्रश्नांवरील परिषदेत सांगितले. दरम्यान, आधुनिक वित्तीय उत्पादने व सेवा ग्राहकांना देणाऱ्या योजना आखून सहकारी बँकांना विकासाच्या प्रक्रियेत मोलाची भूमिका पार पाडता येईल. यात महाराष्ट्राने पुढाकार घ्यावा व देशातील नागरी सहकारी बँकांचे नेतृत्व करावे, असे आवाहन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी या वेळी केले. खासगी बँकांच्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी नागरी सहकारी बँकांना सक्षम करून त्यांना समान संधी दिली जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. नागरी सहकारी बँकांना नव्याने परवाने खुले करावेत नागरी सहकारी बँकांचे व्यवहार अधिक सुलभ व्हावेत या हेतूने ‘लोकसत्ता’तर्फे नागरी सहकारी बँकांच्या प्रश्नांवर शुक्रवारी परिषद झाली. ‘बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज’ अर्थात ‘बीएसई’चे या उपक्रमास सहकार्य होते. केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा, राज्याचे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मराठे, ‘मुकुंद एम. चितळे अँड कंपनी’चे मॅनेजिंग पार्टनर मुकुंद चितळे हे या परिषदेत सहभागी झाले होते. ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी परिषदेमागील भूमिका विशद केली. तर ‘बीएसई’चे मुख्य व्यवसाय अधिकारी व्ही. बालसुब्रमण्यम यांनी प्रास्ताविक केले.राज्यातील नागरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सहकारी बँकांचा मोठा वाटा आहे. अनेक सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यांना मदतीची गरज आहे. या बँका आर्थिक संकटात सापडू नयेत यासाठी त्यांना पॅकेज देण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. कोणत्या बँकेला किती मदतीची गरज आहे याचा आढावा घेण्यात येत असून त्यानंतर पॅकेज ठरवण्यात येईल व राज्य सरकार त्यावर अंतिम निर्णय घेईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.देशात नागरीकरणाचा वेग वाढत असून नागरी सहकारी बँकांसाठी ही मोठी संधी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सर्वसमावेश आर्थिक विकासाचे ध्येय ठेवले आहे. नागरी सहकारी बँकांना यात मोठी भूमिका पार पाडायची आहे. वित्तीय सेवा क्षेत्रात सर्वाना समान संधी असली पाहिजे. खासगी आणि सरकारी बँकांशी स्पर्धा करण्यात नागरी सहकारी बँकांना कायदे-नियमांचे अडथळे असतील तर ते दूर करून नागरी सहकारी बँकांना सक्षम करण्यात येईल, असे आश्वासन जयंत सिन्हा यांनी दिले. मोदी यांनी ‘डिजिटल इंडिया’चा संकल्प केला आहे. बदलत्या काळात लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी आधुनिक वित्तीय सेवांच्या योजना नागरी सहकारी बँकांनी आखाव्यात. महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांनी यात पुढाकार घ्यावा आणि देशातील इतर नागरी सहकारी बँकांचे नेतृत्व करावे, असे आवाहन सिन्हा यांनी केले. मोदी सरकारने देशाला विकासाच्या वाटेवर नेण्यासाठी धोरणात्मक बदल केले आहेत. पूर्वीचे सरकार अधिकारांचा वापर करून विविध क्षेत्रांवर वचक ठेवू पाहत होते. सरकारने ती मानसिकता बदलून सक्षमीकरणाचे धोरण लागू केले आहे. औद्योगिक विकासाला-व्यवसायाला प्रोत्साहन देणारे हे सरकार आहे, असेही सिन्हा म्हणाले.पूर्वीचे सरकार अधिकारांचा वापर करून विविध क्षेत्रांवर वचक ठेवू पाहत होते. ही मानसिकता बदलून सक्षमीकरणाचे धोरण लागू करण्यात आले आहे. औद्योगिक विकासाला-व्यवसायाला प्रोत्साहन देणारे हे सरकार आहे. - जयंत सिन्हा, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री
