पंढरपूर येथे वारीच्या काळात उद्भवणाऱ्या भयाण परिस्थितीला वारकरीच जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवल्यानंतर या काळात पंढरपूर स्वच्छ राहील यावर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने विशेष समिती स्थापन करण्याचे आदेश बुधवारी दिले. कायमस्वरूपी यंत्रणा अस्तित्वात येईपर्यंत ही समिती कार्यरत राहील आणि तिचे आदेश सर्व यंत्रणांना बंधनकारक असतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे, चंद्रभागा आणि तिचे नदीपात्र सुरक्षित व प्रदूषणमुक्त ठेवण्यासाठी तेथील बेकायदा बांधकामांवर व बेकायदा मठांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले आहे. आषाढी एकादशीला पंढरपुरात दाखल होणाऱ्या लाखो भाविकांचा मैला साफ करण्याचे काम आजही माणसांना हाताने करावे लागते, ही बाब जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर आली होती. वारीदरम्यान पंढरपूर स्वच्छ ठेवण्याच्या उद्देशाने न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने बुधवारी नव्याने हे अंतरिम आदेश दिले. न्यायालयाने या सर्व परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी विभागीय आयुक्त पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. कायमस्वरूपी यंत्रणा स्थापन करण्यात येईपर्यंत ही समिती कार्यरत राहील आणि तिचे आदेश सर्व यंत्रणांना बंधनकारक राहतील हेही न्यायालयाने आदेश देताना स्पष्ट केले. या समितीत सोलापूरचे जिल्हाधिकारी, सोलापूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक, पंढरपूर नगरपरिषदेचे मुख्य अधिकारी, ‘नीरी’चा प्रतिनिधी, विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचा प्रतिनिधी शिवाय सोलापूरचे माजी जिल्हाधिकारी प्रवीण गेडाम यांचा विशेष निमंत्रित म्हणून समितीत समावेश असणार आहे.
