याचिकांवरील सुनावणी सोमवारीही पनवेल नगरपालिका आणि परिसरातील २९ गावांची महापालिका स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे ठरल्यानुसार शनिवारपासून पनवेल महापालिकेचा कारभार सुरू होणार आहे. मात्र या महापालिकेला विरोध करणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी सोमवारीही सुरू राहणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर ही पालिका राहणार की रद्द होणार याचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. नगरविकास विभागाने सोमवारी मध्यरात्री पनवेल नगरपालिका आणि परिसरातील २९ गावांची महापालिका स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार येत्या १ ऑक्टोबरपासून पनवेल महापालिकेचा कारभार सुरू होणार आहे. परंतु सरकारच्या या निर्णयाला खारघर ग्रामपंचायतीने तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने विरोध करत प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. ती मान्य करत हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत आहे की नाही हे पाहिले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. या वेळेस खारघर ग्रामपंचायत तसेच पनवेल नगरपालिकेच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. महापालिका करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित कायद्यानुसार आणि घटनेनुसार ग्रामपंचायती बरखास्त करणे आणि नंतर त्यांचा महापालिकेत समावेश करणे आवश्यक आहे. परंतु असे न करताच महापालिका स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे हा निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देऊन घेण्यात आला आहे, असा दावा खारघर ग्रामपंचायतीतर्फे करण्यात आला. तर सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत पनवेल नगरपलिकेतर्फे त्याचे समर्थन करण्यात आले. दरम्यान, याचिकांवरील युक्तिवाद पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाने तो सोमवारीही पुढे सुरू राहील, असे स्पष्ट केले.
