१४०० विद्यार्थी, २०० शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य टांगणीलागेल्या दोन वर्षांपासून अधिक काळ चर्चेत असणाऱ्या ठाण्यातील पाश्र्वनाथ अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील मान्यता रद्द करण्याच्या ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (एआयसीटीई) आणि मुंब़ई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या या महाविद्यालयावर र्निबध घालण्यास दिरंगाई करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात टाकल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने एआयसीटीओईलाही ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.या आदेशामुळे महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. मॅकेनिकल, सिव्हिल, इन्स्ट्रमेंटेशन, कॉम्प्युटर्स, आयटी आणि टेलिकम्युनिकेशन या विषय शाखांमध्ये १४०० विद्यार्थी शिकतात. १६ जुलै रोजी त्यांचे सत्र सुरू झाले. या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ न देता त्यांना इतर महाविद्यालयांत प्रवेश देण्याचे आदेश न्यायालयाने एआयसीटीई आणि मुंबई उच्च न्यायालयास दिले आहेत. त्यामुळे निम्मे वर्ष गेल्यानंतर महाविद्यालय बदलण्याचे दिव्य विद्यार्थ्यांना पार पाडावे लागेल. तसेच पाश्र्वनाथमधील २०० शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपुढेही भवितव्याचा प्रश्न आहे. निकषांनुसार कारभार सुरू नसल्याबद्दल एआयसीटीईने २०१० मध्ये महाविद्यालयास नोटीस बजावली होती. त्यानंतर ७ जानेवारी २०११ रोजी महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्यात आली. या आदेशात उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवून महाविद्यालयाने मे-२०११ आणि मे-२०१२ यावर्षी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला होता, मात्र २ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयानेही महाविद्यालय बंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशास महाविद्यालयाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दरम्यानच्या काळात परवानगी आड येणाऱ्या सर्व तांत्रिक त्रुटी दूर केल्याने निकाल आपल्या बाजूने लागेल, अशी आशा व्यवस्थापन, प्राध्यापक आणि विद्यार्थी बाळगून होते, मात्र ए. के. पटनायक आणि स्वतंत्रकुमार यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले. काय आहे प्रकरण ?निकषांनुसार कारभार सुरू नसल्याबद्दल एआयसीटीईने २०१० मध्ये महाविद्यालयास नोटीस बजावली होती. त्यानंतर ७ जानेवारी २०११ रोजी महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्यात आली. या आदेशात उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवून महाविद्यालयाने मे-२०११ आणि मे-२०१२ यावर्षी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला होता, मात्र २ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयानेही महाविद्यालय बंद करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे.
