दोन वर्षांपूर्वीच्या घोषणेचा मुख्यमंत्र्यांकडून पुनरुच्चार मुंबईमधील अनेक ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प’ बांधकाम व्यावसायिकांनी रखडवले आहेत. ते सर्व प्रकल्प सरकार ताब्यात घेईल आणि ते पूर्णत्वाला नेईल. त्यासाठी कायदा करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी जाहीर केले. अशीच घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा पहिल्यांदा झोपु प्राधिकरणाची बैठक घेतली होती तेव्हाही केली होती. त्यानंतर प्राधिकरणाने मुंबईत पाच वर्षांपासून रखडलेल्या सुमारे २५ ते ३० झोपु योजनांची यादीही तयार केली. मात्र, या योजना ताब्यात घेऊन मार्गी लावण्याबाबत सरकारी पातळीवर अद्याप काहीच हालचाली झालेल्या नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात केलेल्या पुनरुच्चारानुसार झोपू योजना सरकारी पातळीवर या वेळी तरी मार्गी लागो अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पालिकेने गुंदवली-कापूरबावडी-भांडूपदरम्यान उभारलेला भूमिगत जलबोगदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते गुरुवारी लोकार्पण करण्यात आला. त्या वेळी ते बोलत होते. मुंबईत सुमारे ५५ लाख लोक झोपडपट्टय़ांमध्ये राहतात. झोपुवासीयांसाठी मोफत घरांची योजना १९९६ साली युती सरकारच्या काळात सुरू झाली. परंतु, दोन दशके उलटली तरी या योजनेने म्हणावा तसा वेग घेतलेला नाही. गेल्या वीस वर्षांत पावणेदोन हजार प्रकल्पांपैकी फक्त २००च्या आसपास प्रकल्प पूर्ण झाले आहे. अनेक विकासकांनी झोपुवासीयांना भाडे देणेही बंद केले आहे. त्यामुळे रखडलेल्या झोपु योजना हा एक प्रश्न बनून गेला आहे. दोन वर्षांपूर्वी राज्याची सत्ता काबीज केल्यानंतर प्राधिकरणाच्या बैठकीतही मुख्यमंत्र्यांनी या योजना ताब्यात घेण्यासंदर्भात घोषणा केली होती. त्याचाच पुनरुच्चार करत ‘मुंबईमध्ये अनेक ठिकाणी बांधकाम व्यावसायिक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवीत असून हे प्रकल्प रखडले आहेत. हे सर्व प्रकल्प सरकार ताब्यात घेऊन पूर्ण करेल. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कायदा करण्यात येईल,’ असे फडणवीस यांनी या वेळी सांगितले. दमणगंगा, पिंजाळ प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा केंद्र आणि राज्य सरकारची परवानगी न मिळाल्यामुळे पालिकेचे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. या परवानग्या मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे स्पष्ट करीत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, दमणगंगा आणि पिंजाळ या प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. उमा भारती यांनी त्यासाठी प्राथमिक होकार दर्शविला आहे. गुंदवली-कापूरबावडी-भांडूप जलबोगद्यासाठी एका महिन्यात ८७२ मीटर म्हणजे दिवसाला ८७ मीटर खोदकाम करण्यात आले असून हा एक विक्रम आहे. या जलबोगद्यामुळे पुढील १०० वर्षे पाणीपुरवठय़ाबाबत चिंता करण्याची गरज नाही, अशा शब्दात पालिकेच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारत मुख्यमंत्री म्हणाले की, लवकरच मुलुंड ते वांद्रे (पश्चिम) येथे ‘२४ बाय ७’ पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. दिल्लीप्रमाणे मुंबईमध्ये प्रदूषण होऊ नये यासाठी बारकाईने लक्ष दिले जात आहे, असेही ते म्हणाले. मुंबई महापालिकेची अनेक कामे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या परवानग्यांमुळे रखडली आहेत. ही कामे पूर्णत्वाला नेण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून लवकरात लवकर परवानगी मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करावा, असे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांना केले.
