जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्तांवर जबाबदारी राज्य शासनाचे विविध विभाग व कार्यालयांकडे संबंधित नागरिकांनी केलेल्या ऑनलाइन तक्रारींचे कार्यालयीन कामकाजाच्या २१ दिवसांत निराकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याची व्यक्तिश: जबाबदारी मंत्रालयस्तरावर सचिव, प्रधान सचिव व अप्पर मुख्य सचिव यांच्यावर, तर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, महापालिका आयुक्त अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने तसा आदेश काढला आहे. राज्य शासनाने ‘आपले सरकार’ हा प्रशासन व नागरिक यांच्यात संवाद निर्माण करणारा प्रकल्प सुरू केला आहे. मंत्रालयासह राज्यातील ३६ जिल्ह्य़ांमध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. आता ‘आपले सरकार’च्या माध्यमातून नागरिकांना महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन तक्रारी नोंदविण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. संपूर्ण संगणकीकृत असणाऱ्या या प्रणालीचा नागरिकांना संगणक व मोबाइल अ‍ॅपच्या साहाय्याने वापर करता येईल. तक्रार निवारण प्रणालीच्या मुखपृष्ठावरील नागरिक लॉगिनवर क्लीक करून मोबाइल क्रमांक किंवा ईमेल आयडी, इत्यादी माहिती भरून लॉगिन करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर नागरिकांना त्यांच्या तक्रारी नोंदवता येतील. तक्रारीचे जलद निराकरण करण्यासाठी मंत्रालय व जिल्हापातळी अशी निवड करणे आवश्यक आहे. या प्रणालीत तक्रारीची नोंद झाल्यानंतर संबंधित विभागातील-कार्यालयातील नोडल अधिकाऱ्याने नागरिकांनी दिलेल्या मोबाइल क्रमांकावर लघुसंदेशाद्वारे, तसेच ईमेलवर तक्रारीचा टोकन क्रमांक कळविणे आवश्यक राहणार आहे. नागरिकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर कार्यालयीन कामकाजाच्या २१ दिवसांच्या आत त्याचे निराकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
