पोलिसांच्या घरांसाठी राखून ठेवलेले वरळीतील सहा भूखंड राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सोसायटय़ांसाठी बहाल करणाऱ्या राज्य सरकारने त्याबदल्यात पोलिसांच्या घरांसाठी अंधेरीतील अंबोली येथे ४८,५६० चौरस मीटर भूखंड सव्वाचार कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईसह देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र २६ वर्षे उलटली तरी एक इंच जागेचा ताबा किंवा नुकसान भरपाईची दमडीही राज्य सरकारने पोलिसांना दिलेली नाही. उलट अंधेरीचा भूखंड खासगी कंपन्यांच्या झोळीत टाकल्याचा खळबळजनक खुलासा राज्य पोलीस गृहनिर्माण आणि कल्याण महामंडळाचे महासंचालक अरूप पटनाईक यांनी उच्च न्यायालयात केला आहे. हा भूखंड किंवा वरळीतील मूळ भूखंड परत करण्याचे वा सोसायटय़ांनी सध्याच्या बाजारभावाने रक्कम देण्याचे आदेश न्यायालयानेच आता द्यावेत, अशी विनंतीही पटनाईक यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे केली आहे. वरळीतील आमदार व आयएएस अधिकाऱ्यांच्या सुखदा, शुभदा आणि पूर्णा या सोसायटींचा भूखंड पोलिसांच्या घरांसाठी राखीव होता. पोलिसांना वापरता यावा म्हणून तो रिकामा करण्याची मागणी केतन तिरोडकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. त्यावर उत्तरादाखल पटनाईक यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करीत हा खुलासा केला आहे. पटनाईक यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे तिरोडकर यांच्या दाव्यात तथ्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ १९७४ मध्ये स्थापन करण्यात आले. त्यानंतर सरकारने पोलिसांच्या घरांसाठी मोक्याच्या ठिकाणी सहा भूखंड राखीव केले. परंतु नंतर ते काहीच न सांगता परत ताब्यात घेत त्याऐवजी अंबोली येथे ४८,५६० चौरस मीटर भूखंड बहाल करण्याचे आणि ४.२२ कोटी नुकसानभरपाई देण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखवली. परंतु प्रत्यक्षात अंबोली येथील भूखंड देणे तर दूरच उलट तो भूखंड कोकिलाबेन अंबानी रुग्णालय, पाटलीपुत्र सोसायटी आणि कामधेनू शॉपिंग मॉल यांना देण्यात आले. भूखंडाच्या काही भागावर आकृती बिल्डर्सतर्फे कुंपण घालण्यात आलेले आहे, त्यामुळे १०,९१० चौरस मीटर भूखंडच आता पोलिसांसाठी उरला आहे, असे पटनाईक यांनी म्हटले आहे.
