बेकायदा नवरात्रोत्सव मंडपांवर कारवाईचे न्यायालयाचे आदेश; दांडियावर विरजण दहीहंडी आणि गणेशोत्सवानंतर उच्च न्यायालयाने आता नवरात्र उत्सवांचे मंडप आणि दांडिया, गरब्यातील ध्वनिप्रदूषणावरही कारवाई करण्याचे आदेश पालिका आणि पोलिसांना दिले आहेत. त्यामुळे रस्ते आणि पदपथांची अडवणूक करून मंडप उभारणाऱ्यांवर आणि ध्वनिप्रदूषणाचे नियम धाब्यावर बसवणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई होणार आहे. नियम धाब्यावर बसविणाऱ्यांकडे काणाडोळा करणाऱ्या राज्य सरकार आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचा इशारा न्यायालयाने या वेळी दिला. राज्य सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे पालिकांना कारवाई करता आली नाही, असेही ताशेरे न्यायालयाने ओढले. मंडप आणि ध्वनिप्रदूषणाबाबतचे धोरण हे केवळ गणेशोत्सवापुरते मर्यादित नसून सर्व सणांकरिता लागू आहे आणि त्यामुळेच या नियमांचे यंदा उल्लंघन केलेल्या मंडळ व आयोजकांना पुढील वर्षी परवानगी न देण्याचेही न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना बजावले आहे. गणेशोत्सवात पदपथ आणि रस्त्यांची अडवणूक करून मोठय़ा प्रमाणावर नियमांचे उल्लंघन करून उत्सवी मंडप उभारले गेले आणि ध्वनिप्रदूषणही प्रमाणाच्या बाहेर केले गेले, याला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असल्याचे ताशेरे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने ओढले. बेकायदा उत्सवी मंडप आणि ध्वनिप्रदूषणावर राज्य सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे पालिकांना कारवाई करता आली नाही. परिणामी मोठय़ा प्रमाणात उत्सवी मंडप उभारले गेले आणि ध्वनिप्रदूषण केले गेले, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे नवरात्र उत्सव आणि दिवाळीमध्ये मंडप व ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला. पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार कारवाई गणेशोत्सवात ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या मंडळांवर केवळ कारणे दाखवा बजावल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या मंडळांवर मुंबई पोलीस कायदा आणि पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. पालिकेच्या दुर्लक्षामुळे न्यायालय नाराज नियम मोडणाऱ्यांमध्ये राजकीय पक्षांची मंडळे किती, अशी विचारणा न्यायालयाकडून वारंवार करण्यात आली. मात्र एकाही पालिकेने त्याबाबतची माहिती उघड केलेली नाही. त्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. नवरात्रोत्सव आणि दिवाळीदरम्यान या दोन्ही नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कुठल्या पालिकांनी नेमकी काय कारवाई केली, याचा लेखाजोखा न्यायालयाने राज्य सरकारला सादर करण्यास बजावले आहे. मुंबादेवी येथील मुंबादेवी ट्रस्टने नवरात्रोत्सवासाठी उभारलेला मंडप नियमबाह्य़ पद्धतीने बांधण्यात आल्याने पालिकेने त्याला परवानगी नाकारल्याचेही या वेळी स्पष्ट झाले.
