२०११ मध्ये सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर पोलिसांचे वेतन बऱ्यापैकी सुधारले. आयपीएस अधिकाऱ्यांसह अगदी सहायक आयुक्त/ वरिष्ठ निरीक्षकांच्या वेतनातही चांगलीच वाढ झाली. पोलीस सेवेत रुजू झालेला शिपाई १६ ते २० हजार रुपये, तर उपनिरीक्षक ३९ हजारांच्या घरात पोहोचला. पूर्वीच्या तुलनेत शिपाई ते उपनिरीक्षकाला त्यातल्या त्यात मानाचे वेतन मिळू लागले; परंतु कामाचे तास, रिक्त पदांमुळे वाढणारा अतिरिक्त ताण, येनकेनप्रकारेण रद्द होणारी साप्ताहिक सुट्टी, सेवानिवासस्थानांची खुराडे तसेच प्रवासात जाणारा वेळ आदी बाबींमुळे वाढलेल्या वेतनाचे सुखही उपभोगता आलेले नाही, अशी भावना पोलिसांनी बोलून दाखविली आहे. २६/११ नंतर दोन-तीन वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात प्रधान आयोगाच्या शिफारशीनुसार मोठय़ा प्रमाणात भरती करण्यात आली. सहायक निरीक्षकांची पदे वाढविण्यात आल्यामुळे सेवेत आलेला उपनिरीक्षक पाच-सहा वर्षांत सहायक निरीक्षक म्हणून मिरवू लागला. अनुभवाची कमतरता असल्यामुळे तो उघडा पडू लागला. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या सापळ्यात अडकू लागला. पोलीस सेवेत सहायक निरीक्षक होण्यासाठी अनेक वर्षे घालविणारे उपनिरीक्षक अशी दरी पडू लागली. नव्याने सेवेत आलेल्या पोलिसांचा उघड भ्रष्टाचार पाहून अनुभवी पोलीसही चक्रावले; परंतु पैशाच्या जोरावर डय़ुटीचे वाटप करून घेण्याचे प्रकार वाढीस लागले आणि ते नैराश्यही पोलीस दलात उघडपणे दिसू लागले. पोलिसांचे वेतन बऱ्यापैकी वाढलेले असतानाही त्यांच्या सुविधांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा रागही आज ठासून भरलेला आहे, असे या पोलिसांचे म्हणणे आहे.सुट्टय़ा - नैमित्तिक रजा - १२ (पूर्वी २०); पगारी रजा (ईएल) - ४५ (पूर्वी महिन्याची रजा विकता येत होती. आता १५ दिवस. प्रत्यक्षात वर्षांतून १५ दिवसच रजा मिळते) याशिवाय २० दिवस वैद्यकीय रजा.जादा कामाबद्दल काहीही नाही. पूर्वी गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळीच्या काळात बंदोबस्त असायचा. आता प्रत्येक सणादिवशी सकाळी सात ते रात्री आठ वाजेपर्यंत बंदोबस्त डय़ुटी.सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतरचे अंदाजे वेतनसहायक आयुक्त ५५-६० हजारवरिष्ठ निरीक्षक ५०-५५ हजारसहायक निरीक्षक ४५-५० हजारउपनिरीक्षक ३५ ते ४० हजारहवालदार/नाईक २० ते ३० हजार कॉन्स्टेबल २० ते २५ हजार* धुलाई भत्ता - १६ रुपये* आहार भत्ता - ७०० रुपये (पूर्वी प्रत्येक दिवसासाठी पाच रुपये; युती शासनाच्या काळात १५ रुपये)* साप्ताहिक सुट्टी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून एक दिवसाचे मूळ वेतन देण्याची घोषणा; अद्याप अंमलबजावणी नाही (पूर्वी फक्त ६५ रुपये)
