मद्याचा अंश शरीरात सापडला तरी कारवाई; उच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण सूचना मद्यधुंद अवस्थेत बेदरकारपणे गाडी चालवणेच नाही तर मद्याचा एक थेंबही वाहनचालकांना यापुढे महाग ठरणार आहे. मद्याचा अत्यल्प अंश शरीरात आढळला तर वाहनचालक कठोर कारवाईस पात्र ठरणार आहेत. ‘मोटर वाहन कायदा’ अधिक कठोर करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केली. रक्तात मद्याचे प्रमाण ३० मिलीपेक्षा जास्त आढळळे तरच वाहनचालकावर या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला जातो. परंतु, मद्याचा किंचित अंश आढळून आलेल्या वाहनचालकालाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचे निर्देश देत राज्य सरकारला त्याबाबत धोरण आखण्याची तसेच केंद्र सरकारलाही त्यानुसार कायद्यात बदल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर गुन्हा घडल्यानंतर लगेचच संबंधित चालकाचा परवाना निलंबित करण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. सदोष मनुष्यवधाच्या मुख्य आरोपासह अन्य आरोपांतून अभिनेता सलमान खान याची निर्दोष सुटका करताना उच्च न्यायालयाने पोलिसांनी केलेल्या तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवले होते. पत्रकार निखिल वागळे यांनीही याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती. सलमानच्या अपिलावरील निकालाच्या पाश्र्वभूमीवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने या निकालाची, प्रामुख्याने मद्यपी चालकांच्या वाढत्या संख्येची आणि त्यांच्याकडून होणाऱ्या अपघातांची गंभीर दखल घेतली होती. तसेच मद्यपी चालकांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र व राज्य सरकारला महत्त्वाचे हंगामी आदेश दिले. उभय सरकारांनी यासंदर्भातील भूमिका मांडल्यानंतर अंतिम आदेश दिले जाणार आहेत. न्यायालय म्हणते.. शहरांमधील पदपथ गरिबांसाठी रात्रीचा निवारा बनतात. त्यामुळे अशा परिस्थितीत मद्यधुंद अवस्थेच गाडी चालविणे धोकादायक ठरू शकते. अशा घटनांमध्ये निष्पापांचा नाहक बळी जातो. त्यामुळेच दुर्घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी मद्यपी चालकांवर पूर्णपणे बंदी घालणे हाच रामबाण उपाय आहे. मद्यपान करून गाडी चालवणे हा आपला आपला मूलभूत अधिकार आहे, असा कुणी युक्तिवाद करत असेल, तर ते पूर्णपणे चुकीचे आहे. तसेच केंद्र सरकारला कायद्यात बदल करणे शक्य नसेल, तर त्यांनी राज्य सरकारला त्याबाबतचे धोरण आखण्याचे अधिकार द्यावेत. चालकाने मद्यपान केले आहे की नाही, केले असेल तर किती प्रमाणात, हे तपासण्याची जबाबदारी पोलिसांवरच टाकण्यापेक्षा केवळ त्याच्या रक्तात अल्कोहोल आहे एवढेच सिद्ध करण्याची जबाबदारी पोलिसांवर ठेवण्यात गैर काय?
