राज्यातील काँग्रेस आघाडी सरकारचे पोलीस बदल्यांचे धोरण पूर्णपणे निकालात काढून भाजप सरकरने नवे धोरण जाहीर केले आहे. पोलिस शिपायापासून ते पोलीस महासंचालकापर्यंतच्या बदल्यांचा सरसकट दोन वर्षांचा कालावधी रद्द करुन दर्जानुसार दोन ते आठ वर्षे असा वेगवेगळा कालावधी ठरविण्यात आला आहे. पोलीस शिपायांच्या बदल्या पाच वर्षांनंतर केल्या जातील. मात्र शासकीय कामकाजावर परिणाम होऊ नये म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत एका वर्षांत ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त बदल्या करता येणार नाहीत, अशी तरतूद  आहे.    
मुंबईत पोलीस उपनिरीक्षक ते पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना एका पोलीस ठाण्यात आता आठ वर्षांचा कालावधी मिळणार आहे. मुंबई बाहेरील आयुक्तालयांमधील कार्यकाल सहा वर्षांचा करण्यात आला आहे.  कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याचा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर बदल्यांचा सर्वसाधारण कालावधी तीन वर्षांचा ठरविण्यात आला. पोलिसांच्या बदल्यांसाठीही हाच कायदा लागू करण्यात आला होता.आघाडी सरकारने पोलिसांच्या बदल्यांसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा निर्णय घेतला होता.

बदल्यांबाबतची  वैशिष्टय़े
’पोलीस उपअधिक्षक किंवा सहाय्यक पोलीस आयुक्त व त्यावरील दर्जाचे अधिकारी दोन वर्षांनंतर बदलीस पात्र राहतील.
’पोलीस उप निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक व पोलीस निरीक्षक या दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांचा एका पोलीस ठाण्यात किंवा शाखेत दोन वर्षे, जिल्ह्यात चार वर्षे, परिक्षेत्रावर आठ वर्षे इतका कार्यकाल असेल. मात्र जिल्ह्यातील स्थानिक गुन्हे शाखा व विशेष शाखा आणि आयुक्तालयांतील गुन्हे शाखा व विशेष शाखा यांच्या करिता हा कालावधी तीन वर्षे राहील.
’गुन्हे अन्वेषण विभाग, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, नागरी हक्क संरक्षण, लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग, राज्य राखीव पोलीस दल, दहशतवाद विरोधी पक्षक, महामार्ग पोलीस वाहतूक विभाग आणि प्रशिक्षण संचालनालय या विशेष विभागांमधील पोलीस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा कार्यकाल तीन वर्षांचा असेल.
मधु कांबळे, मुंबई</strong>