सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी तसेच अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांबरोबरीने आता विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांनाही निवडणुकांच्या कामाला जुंपण्यात आले आहे. यामुळे विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. निवडणुकीचे कार्य करणे हे अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. पण ज्या शाळांना शासनाने सावत्र वागणूक दिली आहे, ज्या शाळांना गेल्या १४ वर्षांपासून शासनाकडून कोणतेही अनुदान दिले जात नाही, येथील कर्मचाऱ्यांवर सातत्याने अन्याय होत आहे अशा शाळांतील शिक्षकांना निवडणुकीचे काम लावण्यात आल्याची खंत महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे मुंबई अध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनी व्यक्त केली आहे. विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीचे काम दिले जाऊ नये असे उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असूनही पश्चिम आणि उत्तर मुंबईत विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना निवडणुकीची कामे लावण्यात आली आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. या संदर्भात कृती समितीने जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घऊन नाराजी व्यक्त केली. या वेळी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ही कामे लावण्यात आली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याचे रेडीज यांनी सांगितले. जर या कायद्यानुसार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांना जुंपले जात असेल तर शासनाने या शिक्षकांना कायद्यातील तरतुदीनुसार वेतन देणेही बंधनकारक आहे. म्हणजे शासनाने कायदा मोडवा आणि शिक्षकांनी पाळावा असा एकतर्फी न्याय होत असल्याचेही ते म्हणाले.
