मुंबईतील गरीब विद्यार्थ्यांपैकी ७० टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण नको असल्याचा अजब दावा शालेय शिक्षण विभागाने केला आहे. माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या वर्षी शालेय प्रवेशादरम्यान दारिद्रय़ रेषेखालील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या २५ टक्के जागांपैकी ७० टक्के जागा रिक्तच राहिल्याची माहिती समोर आली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसारच्या या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून, म्हणजेच २०१२पासून मुंबईतील पश्चिम, उत्तर व दक्षिण या तीन विभागांत या आरक्षणातील प्रवेशांना मागणी नसल्याचे समोर आले आहे. तिन्ही शिक्षण निरीक्षक कार्यालयांतून मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबईत २५ टक्के आरक्षणामध्ये ४०१४ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकतात. गतवर्षी यापैकी केवळ १२९५ विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळू शकला. म्हणजेच २७१९ जागा रिक्त राहिल्या. जागा रिक्त राहण्यामागचे कारण देताना सरकारने मागणी नाही किंवा अर्ज आले नाहीत, असे कारण दिले आहे. गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाची सुविधा सरकारने दिली असून शाळेत प्रवेश घेतलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे सरकार शाळेला १०,५०० रुपये देणार आहे. काही ठिकाणी सरकार कमी पडत असल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उपाध्यक्ष चेतन पेडणेकर यांनी केलेल्या माहिती अर्जाचे उत्तर देताना मुंबईतील तिन्ही विभागांनी ही माहिती दिली आहे. या संदर्भातील माहिती केवळ पश्चिम विभागाने दिली असून या विभागात ११ शाळांनी पद्धतीचा अवलंब केलेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या शाळांवर कोणती कारवाई केली याबाबत माहिती देण्याचे मात्र शिक्षण विभागाने टाळले आहे. शिक्षण विभगाच्या या आकडेवारीवरून सरकारची ही योजना शाळा रितसर राबवत नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. तर सरकारने २०११मध्ये प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मागे देण्यात येणारे प्रत्येकी १०५०० रुपये अद्याप दिले नसल्यामुळे हा खर्च संस्थाचालकांनाच करावा लागत असल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे. या वादात सरकारची आणखी एक योजना केवळ कागदावरच राहील की काय, अशी भीती आता व्यक्त होऊ लागली आहे.‘मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा २००९’नुसार विनाअनुदानित शाळांत परिसरातील गरीब विद्यार्थ्यांना २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. याची अमलबजावणी एप्रिल २०१२च्या प्रवेश प्रक्रियेपासून करण्यात आली. या कालावधीत मुंबईतील पश्चिम, उत्तर व दक्षिण या तीन विभागांत आरक्षणातील प्रवेशांना मागणी नसल्याचे समोर आले आहे.
