जलयुक्त शिवार अभियानाबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार सर्व उपचार आणि कामे हाती घेण्यात आली नाहीत, तर हा कार्यक्रम २०-२० चा सामना होईल, अशी भीती आपण व्यक्त केली होती. ‘जलयुक्त शिवार योजना म्हणजे २०-२० मॅच’ या शीर्षकाखाली ‘लोकसत्ता’च्या १७ मार्चच्या आवृत्तीत प्रसिद्ध झालेले वृत्त चुकीच्या अर्थावर आधारित असल्याचे स्पष्टीकरण हिवरे बाजार ग्रामपंचायतीचे सरपंच पोपटराव पवार यांनी केले आहे.या कार्यक्रमात वन विभागाचा सहभाग निश्चित झालेला आहे. तसेच केवळ पायथा ते माथा या तत्त्वावर कामे होणार नसून पाण्याचा शास्त्रोक्त पद्धतीने ताळेबंद मांडणे, कामाचे समवर्ती मूल्यमापन, कृती आराखडय़ास ग्रामसभेची मान्यता, कामे करताना ग्रामपंचायतींना माहिती देणे यामुळे अभियानाअंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या कामाची गुणवत्ता उत्तम राखली जाईल आणि कामे पारदर्शीपणे होतील याबाबत आपल्या मनांत तीळमात्र शंका नाही, असेही पवार यांनी म्हटले आहे.दरवर्षी राज्यातील किमान पाच हजार गावे टंचाईमुक्त करण्यासाठी जलयुक्त शिवार हा कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये राज्य, केंद्र, जिल्हा, आमदार, खासदार आदींचा निधी वापरता येतो, असे प्रस्तावित आहे. पाणलोट विकास कार्यक्रम हा या योजनेचा मूळ गाभा आहे. या कार्यक्रमाला आपला पूर्ण पाठिंबा आहे, असेही पोपटराव पवार यांनी म्हटले आहे.
