केंद्र सरकारने भारतातील प्रमुख बंदाराचे महामंडळात रुपांतर करण्यासंदर्भात आखलेल्या धोरणाविरोधात देशातील बंदर व गोदी कामगारांच्या पाच मान्यताप्राप्त महासंघांनी ९ मार्च पासून बेमूदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. मात्र केंद्रीय कामगार आयुक्तांच्या मध्यस्थीनंतर हा संप १६ मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात एकत्र आलेल्या कामगार संघटनांच्या नेत्यांशी तसेच इंडियन पोर्ट असोशिएशनची केंद्रीय कामगार आयुक्त पी. पी. मिश्रा यांनी चर्चा केली. या चर्चेत प्रमुख बंदरांचे महामंडळ करू नये, बंदरातील कायम स्वरुपी कामे कंत्राटीपद्धतीने देऊ नयेत तसेच कामगार कायद्यात बदल करू नये. याशिवाय गोदी कामगारांच्या वेतन कराराची पूर्ण अंमलबजावणी करावी या संपातील प्रमुख मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती ९ मार्च रोजी इंडियन पोर्ट असोशिएशन व पाच महासंघांच्या नेत्यांची बैठक, तर १२ मार्च रोजी केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाच्या सचिवांसोबत महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक होईल याचबरोबर १३ मार्च रोजी पुन्हा केंद्रीय कामगार आयुक्तांबरोबर चर्चा करण्यचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाचही महासंघांचा महामंडळाला तीव्र विरोध असून बैठकांमध्ये तोडगा न निघाल्यास १६ मार्चनंतर बंदर व गोदी कामगार केव्हाही संपावर जातील असा इशारा कामगार नेते अ‍ॅड. एस. के. शेटय़े व इतर चार महासंघांच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.
