आंदोलनाच्या इशाराची दखल

केंद्रातील भाजप सरकारने जुना पोर्ट ट्रस्ट कायदा मोडीत काढून नवीन कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंबंधीचे विधेयकही तयार करण्यात आले आहे; परंतु त्यात बंदर व गोदी कामगारांच्या नोकऱ्या व अन्य सुविधा अबाधित राहतील किंवा नाही, याबाबत कसलाही उल्लेख नाही. त्याविरोधात आंदोलनाचा इशारा कामगार संघटनांनी दिला होता. त्याची दखल घेऊन नवीन कायद्यात कामगारांच्या सेवाशर्तीचे संरक्षण केले जाईल, अशी हमी पोर्ट प्रशासनाने दिली आहे.

देशात सध्या १२ प्रमुख बंदरे आहेत. त्यांत सुमारे ३८ हजार कामगार आहेत. त्यांना १९६३ चा प्रमुख बंदर कायदा (मेजर पोर्ट अ‍ॅक्ट) लागू आहे. या कायद्यानुसार कामगारांना नोकरीचे संरक्षण, निवृत्तिवेतन तसेच आरोग्य व अन्य सुविधा मिळतात. देशात सध्या सव्वा लाख निवृत्तिवेतनधारक आहेत. विश्वस्त मंडळांवर कामगारांचे प्रतिनिधी निवडून देण्याची महत्त्वपूर्ण तरतूद जुन्या कायद्यात आहे.

केंद्र सरकारने आता हा कायदा रद्द करून, प्रमुख बंदरे प्राधिकरण कायदा (मेजर पोर्ट अ‍ॅथॉरिटी अ‍ॅक्ट) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचे विधेयकही तयार आहे. मात्र त्यात कामगारांच्या नोकऱ्यांची, अन्य सुविधांची व निवृत्तिवेतनासंबंधीचा कसलाही उल्लेख नाही. त्यामुळे कामगारांमध्ये भीतीचे व असुरक्षिततेचे वातावरण तयार झाले होते. नव्या कायद्यात कामगारांच्या नोकरीची व निवृत्तिवेतनाही हमी हवी, या मागणीसाठी बंदर क्षेत्रातील प्रमुख कामगार संघटनांनी संप करण्याचा इशारा दिला होता. त्याची दखल घेऊन पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाने कामगारांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली.

या संदर्भात शुक्रवारी इंडियन पोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय भाटिया व अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर कामगार महासंघांचे नेते अ‍ॅड. एस. के. शेटय़े, सुधाकर अपराज, पी. एम. महम्मद हनिफा, नरेंद्र राव, मासेन, पी. के. सामंतराय, प्रभाकर उपरकर आदी प्रतिनिधींची बैठक झाली. त्या वेळी नवीन कायद्यात कामगारांच्या सेवाशर्तीचे, निवृत्तिवेतन तसेच अन्य सुविधांचे रक्षण केले जाईल, अशी हमी भाटिया यांनी दिली. त्याचबरोबर विश्वस्त मंडळावर कामगारांचे प्रतिनिधी निवडण्याचा विषयही विचारासाठी संबंधितांपुढे ठेवला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याची माहिती ऑल इंडिया पोर्ट अँड डॉक वर्कर्स फेडरशेनचे (वर्कर्स) सचिव मारुती विश्वासराव यांनी दिली.