‘बेस्ट’च्या परिवहन विभागाचा तोटा विद्युत ग्राहकांकडून वसूल करता येणार नाही असा आदेश केंद्रीय अपिलीय विद्युत लवादाने दिल्यामुळे आतापर्यंत वसूल केलेले १५६७ कोटी रुपये वीजग्राहकांना परत कसे करायचे याविषयी कृती आराखडा सादर करण्यास राज्य वीज नियामक आयोगाने ‘बेस्ट’ प्रशासन व ग्राहक प्रतिनिधींना सांगितले आहे.परिवहन विभागाचा तोटा वसूल करण्यासाठी विद्युत ग्राहकांवर त्याचा आकार लावण्यात आला. प्रति युनिट ८० पैशांपासून ते एक रुपया ६० पैशांपर्यंत त्याचा दर आहे. या माध्यमातून गेल्या दोन वर्षांत ऑक्टोबर २०१४ अखेर १५६७ कोटी रुपये गोळा करण्यात आले आहेत. मार्च २०१५ अखेपर्यंत ही रक्कम आणखी ३०० कोटी रुपयांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. एप्रिल २०१५ हा आकार गोळा करता येणार नाही. त्यामुळे मार्चपर्यंत ‘बेस्ट’च्या ग्राहकांकडून वसूल झालेली रक्कम १८६७ कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. ११८७ कोटी रुपये वसुलीच्या प्रकरणात केंद्रीय लवादाने हा निकाल दिला होता. त्यामुळे अगदी त्याच प्रकरणापुरती कार्यवाही करायची म्हटली तरी ११८७ कोटी रुपयांची रक्कम ‘बेस्ट’कडे अयोग्यरित्या गोळा झाली आहे.वीजग्राहकांकडून परिवहन विभागाचा आकार घेणे योग्य नसल्याचा निर्वाळा केंद्रीय विद्युत लवादाने दिल्याने आतापर्यंत वसूल केलेल्या रकमेचे काय असा प्रश्न वीज आयोगासमोरील सुनावणीत पुढे आला. एका वर्षांत ही रक्कम परत करणे ‘बेस्ट’ला अजिबातच शक्य नाही. त्यामुळे ही एवढी मोठी रक्कम वीजग्राहकांना कशारितीने परत करायची याचा कृती आराखडा सादर करावा अशी सूचना आयोगाने ‘बेस्ट’सह याचिकाकर्ते ‘टाटा हॉटेल’ आणि ग्राहक प्रतिनिधींना केली आहे. तसेच त्यानंतरच नेमकी किती रक्कम ‘बेस्ट’ने ग्राहकांना परत करायची याचाही निर्णय होईल.
