राज्यात बौद्ध समाजासाठी स्वतंत्र विवाह व वारसा हक्क कायदा करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. बौद्धांसाठी स्वतंत्र विवाह कायदा असावा की नसावा याबद्दल आंबेडकरी चळवळीतील नेते, विचारवंत यांच्यात मतभेद आहेत. भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांचा अशा प्रकारे वेगळा कायदा करण्यास विरोध आहे. सर्वच धर्मीयांसाठी विशेष विवाह कायदा अस्तित्वात असताना, बौद्धांसाठी वेगळा कायदा करण्याची आवश्यकता नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे. खरे म्हणजे समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरणाऱ्या भाजप सरकारकडूनच अशा प्रकारच्या स्वतंत्र कायद्याबाबत हालचाली सुरू होत आहेत, याबद्दल आंबेडकर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. भाजप सरकारची ही पळवाट आहे, अशी टीका त्यांनी केली. एका धर्मासाठी कायदा असू नये, किंबहुना राष्ट्रीय व सामाजिक ऐक्याचा दृष्टिकोन ठेवून कायदा केला जावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. राज्यात १९५६ नंतर मोठय़ा प्रमाणावर दलितांनी धर्मातर करुन बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. मात्र बौद्ध विधी पद्धतीने लावण्यात आलेले विवाह न्यायालयात ग्राह्य़ मानले जात नाहीत. हिंदू विवाह कायद्यानुसारच बौद्ध धर्मातील विवाहांना मान्यता दिली जाते. त्यामुळे काही न्यायालयीन निकालांमुळे बौद्ध विवाह पद्धतीमध्ये गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. त्यातून बौद्धांसाठी स्वंतत्र विवाह कायदा असावा, अशी मागणी पुढे आली. मागील सरकारच्या काळात तत्कालीन मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी त्यासाठी विशेष पुढाकार घेतला होता. परंतु पुढे फार काही त्याबाबत हालचाली झाल्या नाहीत. राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारने आता बौद्धांसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीत सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, आमदार मिलिंद माने, अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष सी. एस. थूल, भदंत राहुल बोधी, माजी न्यायमूर्ती अनिल वैद्य, विधी व न्याय विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, समाज कल्याण आयुक्त आदींचा समावेश आहे. अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने तयार केलेल्या स्वतंत्र बौद्ध विवाह व वारसा हक्क कायद्याच्या मसुद्याचे पुनर्विलोकन करून व त्याला अंतिम स्वरूप देऊन तो एक महिन्याच्या आत शासनास सादर करावा, असे समितीला सांगण्यात आले आहे.
