राज्य सरकारची माहिती; भूमिका स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाचे आदेश घाटकोपर-विद्याविहार येथून जाणाऱ्या तानसा जलवाहिनीच्या सभोवताली असलेल्या झोपडीधारकांपैकी केवळ ४०० झोपडीधारकांचेच पुनर्वसन करण्याचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी ‘झोपु’ प्राधिकरणाला दिलेले आदेश रद्द करण्यात आल्याचे राज्य सरकारला अखेर गुरुवारी उच्च न्यायालयाला सांगावे लागले. एवढेच नव्हे, तर या चारशेझोपडीधारकांसह अन्य झोपडीधारकांचे आता माहुल येथे पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचेही सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मेहता यांनी या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनात दुजाभाव केल्याची बाब उघड झाल्यावर न्यायालयाने मेहता यांच्या सापत्न भूमिकेचा समाचार घेतला होता, तर सरकारलाही धारेवर धरत सगळ्या प्रकरणात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. याच प्रकरणी झोपडीधारकांवर पालिकेतर्फे करण्यात येणाऱ्या कारवाईत मेहता यांनी खोडा घातल्याचा आरोप खुद्द पालिकेनेच न्यायालयात केला होता. मेहता यांनी टिळकनगर पोलीस ठाण्यात जाऊन कारवाईसाठी पोलीस संरक्षण उपलब्ध करण्यास मज्जाव केला होता. पालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केलेल्या या आरोपाची दखल घेत न्यायालयाने मेहता यांच्या या प्रकरणातील भूमिकेचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती विभा कंकनवाडी यांच्या खंडपीठासमोर या दोन्ही प्रकरणी गुरूवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी मेहता यांनी ४०० झोपडीधारकांचे कुर्ला पश्चिम येथील प्रिमियर ऑटो लिमिटेडच्या नजीक ‘झोपु’ प्राधिकरणाच्या जागेवर पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिल्याची बाब महाधिवक्त्यांनी मान्य केली. परंतु ‘झोपु’ प्राधिकरणाची ही जागा विमानतळ प्राधिकरणासाठी राखीव असल्याने तेथे या झोपडीधारकांचे पुनर्वसन शक्य नाही. त्यामुळे मेहता यांचे आदेश रद्द करण्यात आले आहेत आणि या ४०० झोपडीधारकांसह याच भागातील अन्य झोपडीधारकांचे माहुल येथे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पालिकेशी त्याबाबत चर्चा झाल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने मात्र मेहता यांच्या एकूण भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दोन्ही प्रकरणात एकाच मंत्र्याचा समावेश असणे हा योगायोग असू शकत नाही, असे नमूद करत खरेतर या प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. मेहता आपल्यावर अन्याय करत असल्याचा आरोप करत झोपडीधारकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या परिसरात ४०० हून अधिक झोपडीधारक आहेत. मात्र यातील केवळ ४०० झोपडीधारकांच्या पुनर्वसन करण्याचे आदेश मेहता यांनी दिले होते. याच ठिकाणी आमचेही पुनर्वसन करण्याची विनंती उर्वरित झोपडीधारकांनी केली होती. मात्र त्यास नकार देण्यात आल्याचे झोपडीधारकांचे म्हणणे आहे.
