06 May 2016

अनधिकृत बांधकामामुळे प्रताप सरनाईक अडचणीत

घोडबंदर रोडवरील ‘हॉटेल विहंग इन’मध्ये झालेले वाढीव अनधिकृत बांधकाम येत्या १५ दिवसांत स्वखर्चाने काढून

प्रतिनिधी, मुंबई | January 30, 2013 9:59 AM

घोडबंदर रोडवरील ‘हॉटेल विहंग इन’मध्ये झालेले वाढीव अनधिकृत बांधकाम येत्या १५ दिवसांत स्वखर्चाने काढून घ्यावे. अन्यथा पुढील कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट आदेश ठाणे महापालिकेने शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांना बजावले आहेत. पाडकाम न केल्यास सरनाईक यांच्यावर गुन्हाही दाखल होण्याची शक्यता आहे. तर आयुक्तांवर आमचा विश्वास नसल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनीच आपल्या या प्रकरणाची सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी आपण यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे, असे सरनाईक यांनी सांगितले.  
विहंग व्हॅली गृहनिर्माण प्रकल्पातील पाणी चोरीच्या प्रकरणावरून आ. सरनाईक आणि आयुक्त राजीव यांच्यात गेले काही महिने संघर्ष सुरू आहे. त्यातच महापालिकेतील तत्कालीन विरोधी पक्षनेते नजीब मुल्ला यांनी सरनाईक यांच्या अनधिकृत बांधकामाची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे २६ जुलै २०११ रोजी केली होती. त्यानुसार याची चौकशी करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले होते.
विहंग इन हॉटेलमधील अनधिकृत बांधकामाबाबत पालिकेने सरनाईक यांच्यासह योगेश चाडेगळा आणि कुशल भंडारी यांना महापालिका अधिनियमाच्या कलम २६० अन्वये नोटीस पाठविली होती. त्यावर गेले काही दिवस सुनावणी सुरू होती. सुनावणीअंती आयुक्तांनी वाढीव बांधकाम अनधिकृत ठरविले असून ते संबंधितांनी १५ दिवसांत स्वखर्चाने काढून टाकावे. अन्यथा या बांधकामाबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सरनाईक यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सरनाईक यांनी हे बांधकाम काढून घेतले नाही तर पालिका स्वत: ते पाडू शकते तसेच सरनाईक यांच्या विरोधात गुन्हाही दाखल होऊ शकतो, असे समजते.
याबाबत सरनाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता, आपल्याला आयुक्तांचा कोणताही आदेश मिळालेला नाही. आयुक्त राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांशी समझोता करून निर्णय घेत आहेत. आपण शिवसेनेचे आमदार असल्यामुळे ते आपल्या विरोधात आकसाने वागत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अथवा अन्य सनदी अधिकाऱ्यामार्फत सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी आपण यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांकडे केली असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.

First Published on January 30, 2013 9:59 am

Web Title: pratap sarnaik is in problem because of illigal structures