शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय कामगारांच्या घरासाठी शासनाने अंधेरी पश्चिमेकडील मोक्याचा २० एकर भूखंड वितरीत केला होता. मात्र आता या मुद्रण कामगारांचे अस्तित्वच नाहिसे झाले आहे. ‘बेघर’ मुद्रण कामगारांना साडेबारा लाख रुपये देऊन हा भूखंड विकसित करणाऱ्या हबटाऊन (आकृती) बिल्डर्सने त्यांना वाटेला लावले आहे. या संदर्भातील एक शासकीय टिप्पणीच ‘लोकसत्ता’च्या हाती लागली असून त्यातून ही बाब उघड झाली आहे. १९६२ मध्ये तब्बल २० एकर भूखंड शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय कामगारांच्या घरांसाठी शासनाने उद्योग विभागाकडे सुपूर्द केला. या भूखंडापैकी साडेतीन एकर भूखंडावर मुद्रण कामगारांसाठी १३ वसाहती बांधण्यात आल्या. तेव्हापासून या भूखंडाचे अतिक्रमणापासून मुद्रण कामगारांनी रक्षण केले. अशातच १९९६ मध्ये या भूखंडापैकी चार हजार चौरस मीटर भूखंड एका काँग्रेस नेत्याच्या ग्यान केंद्र या शाळेला वितरीत करण्यात आला. त्यानंतरही सुमारे १८ एकर भूखंड शिल्लक होता. मात्र नव्या युती शासनाने हा भूखंड उद्योग विभागाकडून काढून घेऊन महसूल विभागाकडे हस्तांतरित केला. त्यानंतर वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची पाटलीपुत्र सोसायटी, नीतू मांडके यांचे रुग्णालय आणि स्मिता ठाकरे फौंडेशन यांना हा भूखंड वितरीत केला गेला. त्यामुळे सुरुवातीच्या २० एकरपैकी फक्त साडेतीन एकर भूखंडावरच मुद्रण कामगारांचे अस्तित्त्व राहिले. या वसाहतीवरही अखेर विकासकाचे लक्ष गेले आणि ‘उद्योग भवन’ बांधून घेण्याची टूम काढण्यात आली. या मोबदल्यात मोक्याचा भूखंड विकासकाला आंदण देण्यात आला. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने रविवारी प्रकाशित केले होते. या विकासकाला शेजारीच असलेला सुमारे दीड एकर इतका मनोरंजन भूखंडही बहाल करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ‘हबटाऊन’चे अध्यक्ष व मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक विमल शाह यांनी याचा इन्कार केला असला तरी उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात मात्र तशी जोरदार चर्चा सुरू आहे.‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’, या तत्त्वावर शासकीय ग्रंथालयाचा सांताक्रूझ येथील हयात हॉटेलजवळील मोक्याचा भूखंड इंडिया बुल या विकासकाला आंदण देण्यात आला होता. त्याच पद्धतीने उद्योग भवन बांधून घेण्याच्या मोबदल्यात या मोक्याचा भूखंड फक्त प्रति एक रुपया चौरस फुटाने वितरीत करण्यात आला असून या भूखंडापोटी विकासकाने चुनाभट्टी येथे मुद्रण कामगारांसाठी २४० सदनिकांच्या तीन इमारती बांधणे आवश्यक होते. परंतु त्या न बांधताही या विकासकाने मुद्रण कामगारांनाच हाकलून लावले आहे, असे शासकीय टिप्पणीतच नमूद करण्यात आले आहे.
