माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे परखड मत केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्ष यांच्यात मतभिन्नता असल्याचे दिसले. स्मार्ट सिटी संकल्पानाच स्पष्ट होत नाही, त्यामुळे अशा संदिग्ध योजना राबविण्याऐवजी प्राथमिक गरजांची, पायाभूत सोयी-सुविधांची पूर्तता करून नागरिकांना राहण्यायोग्य अशी शहरे बनवावीत, असा सूर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लावला. ‘लोकसत्ता’च्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ उपक्रमाच्या दुसऱ्या दिवशीच्या तिसऱ्या व अखेरच्या सत्रात पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेवर अनेक प्रश्नचिन्हे लावली. या योजनेचे निकषच चुकीच्या निष्कर्षांवर आधारलेले असून स्मार्ट सिटीची व्याख्यादेखील संदिग्ध असल्याची टीका त्यांनी केली. या योजनेबाबत आपण माहितीच्या अधिकारातून तसेच थेट मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रातूनही माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याबाबत मौन पाळण्यात आले. ही गुप्तता संदिग्ध आहे, असा आरोप करीत चव्हाण यांनी सरकारवर संशयाची सुई रोखली. या योजनेत सुरुवातीस प्रस्तावित केलेल्या उल्हासनगर, नांदेड व पिंपरी-चिंचवड या शहरांना अंतिम यादीतून का वगळण्यात आले, या प्रश्नावर केंद्राच्या निकषानुसार ६० गुण व राज्याच्या निकषानुसार ४० गुण या आधारावर स्मार्ट सिटीसाठी शहरांची निवड केल्याचे व त्याबाबतचा मंत्रिमंडळात निर्णय झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. परंतु २३ जुलैला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांच्या इतिवृत्तात त्याची नोंद नाही. ही माहिती मिळविण्यासाठी आपण माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज केला. दीड महिन्यानंतरही त्याचे उत्तर मिळाले नाही. त्यावर आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले. मुख्यमंत्र्यांनी माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करतो, असे सांगितले. पुढे काय झाले ते कळले नाही, परंतु मला माझ्या अर्जावर अद्यापि काहीही माहिती मिळाली नाही, असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात १०० नवी स्मार्ट शहरे बनविण्याचे आश्वासन दिले होते, आता मात्र जुन्याच शहरांना आणि जुन्याच योजनेला नवा मुलामा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न हास्यास्पद असून तो अखेपर्यंत टिकेल किंवा नाही याबाबतही आपण साशंकच आहोत अशी टीकाही करीत स्मार्ट सिटी योजनेच्या हेतूबद्दलच त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. केंद्रातील काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेच्या माध्यमातून (जेएनयूआरएम) शहरांचा विकास करण्याची योजना तयार केली. त्याचा बराच फायदा राज्याला झाला. त्याच योजनेचे आता स्मार्ट सिटी असे भाजप सरकारने नामांतर केल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्योगमंत्र्यांचाही विरोधी सूर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी खासगी कंपनीच्या माध्यमातून स्मार्ट सिटी योजना राबविण्यास विरोध केला. शिक्षणमंत्री व मुंबई उपनगर जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री विनोद तावडे यांनी मात्र स्मार्ट सिटीचे जोरदार समर्थन केले. मुंबई शहराचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी नवीन कल्पना म्हणजे स्वप्न असते, त्याला वेगळा ढाचा नाही, असा स्मार्ट सिटीच्या विरोधात सूर लावला. एखादी नवीन योजना असेल, तर ती कुणासाठी, कशासाठी आणि मला त्याचा फायदा काय, असे प्रश्न उभे होतात, त्याची उत्तरे दिल्याशिवाय फारसे काही साध्य होणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. शहरात राहणाऱ्या महिलांना त्यांच्या कामाच्या वेळेनुसार पाण्याच्या वेळा हव्यात, झोपडपट्टीवासीयांना शौचालयांसारख्या प्राथमिक नागरी सुविधा देण्याची गरज आहे, वाहतुकीची कोंडी होऊ नये म्हणून रस्ते रुंद हवेत, घनकचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लागला पाहिजे, एकंदरीत प्राथमिक गरजांची पूर्तता करणाऱ्या, नागरिकांना राहण्यायोग्य परिपूर्ण शहरांची आवश्यकता आहे, असे त्यांनी सांगितले. विशेष हेतू खासगी कंपनीच्या माध्यमातून स्मार्ट सिटी योजना राबविण्याच्या निर्णयास त्यांनी विरोध केला. महानगरपालिकांची स्वायत्तता धोक्यात आणणारा हा निर्णय आहे असे ते म्हणाले. त्याऐवजी लोकप्रतिनिधींचा व तज्ज्ञांचा समावेश असलेली महापालिकेचीच एक समिती स्थापन करावी व त्या माध्यमातून स्मार्ट सिटी योजना राबवावी, अशी सूचना त्यांनी केली. विनोद तावडे यांनी स्मार्ट सिटी योजनेचे समर्थन केले. स्मार्ट सिटी संकल्पनेच्या माध्यमातून वेगळ्या प्रकारचे नियोजन करण्याची संधी मिळाली आहे. तुमच्यातील कौशल्याला आणि कर्तृत्वाला वाव देणारी ही योजना आहे. त्यातून शहरांचा नियोजनबद्ध विकास होईल, असा दावा त्यांनी केला. महाराष्ट्राची नागरी लोकसंख्या पाच कोटींहून जास्त आहे, त्या प्रमाणात १२ शहरांची निवड व्हायला हवी होती; परंतु फक्त दहाच शहरांची निवड झाली. महाराष्ट्रापेक्षा कमी नागरी लोकसंख्येच्या तामिळनाडूतील १२ शहरांचा कसा समावेश झाला? स्मार्ट सिटीसाठी निवड झालेल्या शहरांना प्रत्येकी १०० कोटी रुपये केंद्र सरकार देणार आहे. आता ११ हजार लोकसंख्येच्या शहरालाही १०० कोटी आणि दीड कोटी लोकसंख्या असलेल्या मुंबईलाही १०० कोटी रुपये, हा पोरखेळ आहे. -पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री
