सत्तेत आल्यास १०० दिवसांत परदेशातून काळा पैसा परत आणू, असे आश्वासन भाजपने दिले होते. पण १०० दिवसांत १०० रुपयांचा काळा पैसा परदेशातून मोदी सरकार आणू शकलेले नाही. भाजपचे सरकार सर्वच आघाडय़ांवर अपयशी ठरले असून, शंभर दिवसांतच संपूर्ण भ्रमनिरास झाल्याची टीका करीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोदी सरकारला धारेवर धरले. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात मोदी सरकार हेच मुख्यमंत्र्यांच्या टीकास्त्राचे लक्ष्य राहील, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
मोदी यांनी प्रचारत दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न झाले नाहीतच, उलट अंतर्गत संघर्षच चव्हाटय़ावर आला. राजनाथ सिंग यांच्यासारख्या ज्येष्ठ मंत्र्याची जाणीवपूर्वक बदनामी करण्यात आली. त्यांच्या संदर्भातील खमंग माहिती भाजपच्या गोटातूनच प्रसार माध्यमांकडे पोहचिवण्यात आल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला. मोदी यांची एकाधिकारशाही सध्या सुरू असून, मंत्र्यांना आपले खासगी सचिव नेमण्याचे स्वातंत्र दिले नाही. मंत्र्यांवर पाळत ठेवली जाते. एका व्यक्तीशिवाय अन्य कोणाचे काही चालणार नाही हा संदेशच मोदी यांनी दिला आहे.
मोदी सरकारच्या काळात महागाई वाढली. यूपीए सरकारच्या काळातील प्रकल्पांचे उद्घाटने करण्यात त्यांनी धन्यता मानली. राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांचा अवमान करण्यात आला. हे सारे सर्वोच्च नेतृत्वाच्या मान्यतेने पद्धतशीरपणे करण्यात आल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला. १०० दिवसांत प्रभाव पाडण्यात अपयशी ठरलेल्या मोदींना आणि त्यांच्या भाजपला राज्यातील जनता विधानसभा निवडणुकीत धडा शिकवील, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले.

राज्यातील वीजनिर्मितीसाठी गरजेच्या ६० टक्केच कोळसा केंद्र सरकारकडून पुरवठा केला जातो, त्यामुळे वीज टंचाई आणि वाढत्या भारनियमनास केंद्र सरकारच जबाबदार आहे. कोळशाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो हे आपण पंतप्रधान मोदी यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. पण मोदी यांनी त्याची दखलही घेतली नाही.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण</strong>