गृहविभागासाठी निर्णय; गोपनीयतेचा भंग होण्याची शक्यता राज्य सरकार आता यापुढे खासगी विधि कंपन्यांकडून नवीन कायद्यांचे प्रारूप तयार करून घेणार आहे. गृहविभागासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या व संवेदनशील विभागाच्या कायद्यांचे प्रारूप बनिण्यासाठी तीन खासगी कंपन्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. कायदे बनविण्याची प्रक्रिया अतिशय गोपनीय असते, मात्र आता खासगी कंपन्यांकडेच हे काम दिले जाणार असल्याने शासकीय कामकाजातील गोपनीयतेचा भंग होण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयात या आधीच लिफ्टमन, सफाई कामगार, सुरक्षारक्षक आणि विविध विभागांत कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचाऱ्यांच्या व अधिकाऱ्यांच्याही नेमणुका केल्या आहेत. आता राज्य सरकारचा विधि व न्याय विभाग सक्षम असताना नवीन कायदे, नियम, त्यांचे प्रारूप यांसारखे महत्त्वाचे व धोरणात्मक आणि गोपनीय दस्तऐवज बनविण्याची कंत्राटेही खासगी कंपन्यांना देण्याचे सरकारने ठरविले आहे. कालानुरूप जुन्या कायद्यांमध्ये बदल करणे, सरकारच्या विविध धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी नवीन कायदे करणे, त्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. ज्या विभागाशी संबंधित विषयावर कायदा करायचा आहे, त्या विभागाकडून आधी तसा प्रस्ताव तयार केला जातो. त्याला विधि व न्याय विभागाची मान्यता घेतली जाते. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा किंवा प्रारूप तयार केले जाते. त्यालाही मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर विधेयक तयार होते. त्यात संबंधित विभाग आणि विधि व न्याय विभागाचा सहभाग महत्त्वाचा असतो. पुढे विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत विधेयक मांडून ते मंजूर करून घेतले जाते. मात्र मूळ प्रस्तावापासून ते विधिमंडळात विधेयक सादर होईपर्यंतची सर्व प्रक्रिया अतिशय गोपनीय ठेवली जाते. गृहविभागाच्या या निर्णयाने मात्र त्याला तडा जाण्याची शक्यता आहे. गृह विभागाने हा निर्णय घेताना अप्रत्यक्षरीत्या विधि व न्याय विभाग आणि मंत्रालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल व कामकाजातील अचूकतेबद्दल शंका उपस्थित केली आहे. शासनाचे निर्णय, परिपत्रके, अधिनियम तयार करताना प्रचलित कायदे वा नियमांशी ते विसंगत होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी लागते. अशा प्रकारची विधिविषयक बाबी हाताळताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून त्रुटी राहण्याची शक्यता असते. त्यामुळे मूळ कायदे, नियम, अधिसूचना, यांचे प्रारूप तयार करणे, अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांत-नियमांमध्ये बदल करणे, विभागाला कायदेविषयक सल्ला देणे, आवश्यकतेनुसार उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयापुढे विभागाची बाजू मांडणे, इत्यादी सेवा पुरविण्यासाठी खासगी विधि कंपन्यांना मान्यता देण्याचा प्रस्ताव गृहविभागापुढे होता. त्यानुसार आता लक्ष्मीकुमारन व श्रीधरन, लिंक लीगल इंडिया लॉ सव्‍‌र्हिसेस आणि तुली अ‍ॅण्ड कंपनी या तीन खासगी विधि कंपन्यांना गृहविभागाने मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारमधील गृहविभाग हा अतिशय महत्त्वाचा व संवेदनशील विभाग मानला जातो. त्या विभागाच्या नवीन कायद्याचे व प्रचलित कायद्यांतील बदलाचे प्रारूप खासगी विधि कंपन्यांकडून करून घेतले जाणार आहे. त्यामुळे कायदे बनविण्याच्या प्रक्रियेतील गोपनीयता नष्ट होणार आहे. या कंपन्यांकडून सेवा घेताना त्यावर मोठा खर्च होणार आहे. या संदर्भात गृहविभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव यांना प्रत्यक्ष भेटण्याचा प्रयत्न केला असता, ते महत्त्वाच्या बैठकांमध्ये व्यस्त असल्याने त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. मात्र खासगी कंपन्यांना कायद्यांचे प्रारूप तयार करण्यास देताना त्याची गोपनीयता पाळली जावी, अशा अटी त्यांच्याबरोबर केल्या जाणाऱ्या करारात घातल्या जाणार आहेत, अशी माहिती गृहविभागातील सूत्राकडून देण्यात आली.
