केंद्र सरकारने शंभर कोटींचा निधी रोखला राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये जवळपास दोन हजारहून अधिक प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियानांतर्गत राज्य सरकारला मिळाणारा सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा निधी रोखून धरला आहे. या संदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी सर्व विद्यापीठांच्या कुलसचिवांची बैठक घेण्यात येऊन त्यात रिक्त जागा तातडीने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारने देशातील सर्व राज्यांमधील विद्यापीठे व त्यांच्याशी सलग्न महाविद्यालयांना उच्च शिक्षण, संशोधन विकास आणि पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियान सुरू केले आहे. त्यानुसार राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने २०१६-१७ या वर्षांसाठी २७२ कोटी रुपयांचा आराखडा केंद्र सरकारला सादर केला होता. त्यापैकी या वर्षांत शंभर कोटी रुपये निधी मिळणे अपेक्षित आहे. निधी मिळण्यासाठी अनेक अटींपैकी विद्यापीठांमध्ये रिक्त जागा नसाव्यात ही एक अट आहे; परंतु राज्यातील सर्वच विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांच्या मोठय़ा प्रमाणावर जागा रिक्त असल्याने हा निधी केंद्राने अडवून ठेवला असल्याचे समजते. या बैठकीत सादर करण्यात ओलल्या माहितीनुसार राज्यातील सर्व विद्यापाठांमध्ये जवळपास दोन हजारांहून अधिक प्राध्यापकांच्या आणि एक हजारांहून अधिक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यात उप कुलसचिव, साहाय्यक कुलचचिव, संशोधन अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, लेखापाल, ग्रंथालय परिचर, लिपिक, सुरक्षा रक्षक, कुशल-अकुशल कारागीर इत्यादी पदांचा समावेश आहे. वित्त विभागाच्या सूचनेनुसार, प्राध्यापकांच्या पन्नास टक्के रिक्त जागा तातडीने भरण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश विद्यापीठांना देण्यात आले. त्यापेक्षा अधिक जागा भरायच्या असतील तर, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकारी समितीपुढे प्रस्ताव सादर करावेत, अशा सूचनाही या वेळी देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. पन्नास टक्के जागा भरण्याच्या सूचना उच्च शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव (अतिरक्त कार्यभार) मीता राजीव लोचन यांनी मंत्रालयात गुरुवारी राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, कोल्हापूर, सोलापूर, जळगाव, औरंगाबाद, नांदेड, यांसह १६ विद्यापीठांच्या कुलसचिवांची बैठक घेतली. या बैठकीला उच्च शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. वित्त विभागाने नोकरभरतीवर काही प्रमाणात र्निबध घातले आहेत. एकूण रिक्त जागेच्या फक्त पन्नास टक्के जागा भरव्यात, अशा सर्वच विभागांना वित्त विभागाच्या सूचना आहेत. त्यामुळे जागा रिक्त राहिल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
