जुन्याच निकषांना नवीन मुलामा ; न्यायालयास पुन्हा विनंती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपच्या राजकीय लाभासाठी राज्यातील लाखो बेकायदा किंवा नियमबाह्य बांधकामे सशर्त नियमित करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने पुन्हा घेतला आहे. नवी मुंबईतील दिघ्यासह अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केल्यावर आता हे सरसकट संरक्षण नसून कायद्याच्या चौकटीत बसणारी बांधकामे सशर्त नियमित केली जातील, असे प्रतिज्ञापत्र जुन्या निर्णयाला नवीन मुलामा लावून सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. निवडणुकांसाठी राजकीय दबावामुळे हा निर्णय घेतला असला तरी उच्च न्यायालयाने पुन्हा चपराक लगावल्यास राज्य सरकारची कोंडी होणार आहे. अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याच्या सरकारच्या आधीच्या निर्णयात व नवीन निर्णयात फारसा फरक नसून त्याला केवळ मुलामा देऊन प्रत्येक बांधकाम अधिकृत होणार नाही, शासकीय भूखंड, सार्वजनिक ठिकाणे व अन्य काही बांधकामे नियमित केली जाणार नाहीत, असे नवीन धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रहिवाशांकडून बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज मागविले जातील आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्तरावर त्यावर धोरणात्मक निर्णय होईल. आरक्षित भूखंडांवर बांधकाम असल्यास आरक्षण नियमानुसार त्याच परिसरात अन्यत्र स्थलांतरित करता येईल का, याबाबतही विचार केला जाईल. ज्या संस्था किंवा प्राधिकरणांच्या जमिनींवर इमारती बांधल्या गेल्या आहेत, त्यांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय ती इमारत अधिकृत होऊ शकणार नाही, अशा काही अटी या धोरणामध्ये आहेत. हजारो इमारती अनधिकृत असल्या तरी त्यापैकी एखादीही पाडणे सरकारला शक्य झालेले नाही. त्यामुळे त्यापैकी बहुतांश इमारती नियमांमध्ये बसवून अधिकृत करण्यासाठी सरकारचा आटापिटा सुरु आहे. बिल्डर इमारती बांधून मोकळे झाल्याने आता रहिवाशांच्या डोक्यावर मात्र टांगती तलवार आहे. बिल्डरांवर कारवाईच नाही अनधिकृत इमारती बांधणाऱ्या बिल्डरांवर कारवाई करण्याची तरतूद नगररचना कायद्यात (एमआरटीपी) आहे. त्यानुसार आता फौजदारी कारवाई होईल, अशी तरतूद सरकारने अनधिकृत बांधकामांना परवानगी देण्याच्या नवीन धोरणात केली आहे. अनधिकृत बांधकामांना सरकार संरक्षण देत असल्याचे व बिल्डरधार्जिणे असल्याचा प्रचार होऊ नये, यासाठी ही तरतूद आहे. वास्तविक ही कायदेशीर तरतूद असूनही अजूनपर्यंत बिल्डरांवर सरकारने कारवाई केलेली नाही.
