केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्टसिटी’ योजनेंतर्गत मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्याकरिता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक प्रभावी तसेच विश्वासार्ह करण्यावर भर दिला आहे. केंद्र आणि राज्याकडून मिळणाऱ्या निधीतून ठाण्यातील पायाभूत सुविधा आणखी सुधारण्याची योजना ठाणे महानगरपालिकेने आखली आहे. केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्टसिटी’ योजनेंतर्गत राज्यातील दहा शहरांची निवड झाली आहे. पायाभूत सुविधा सुधारणे, नागरिकांना जास्तीत जास्त नागरी सुविधा उपलब्ध होणे, मैदाने, क्रीडांगणे वा मोकळी जागा उपलब्ध होणे, नियोजनाचा बट्टय़ाबोळ झालेल्या शहरातील परिसराचा नियोजित विकास करणे, आर्थिक स्वायत्तता मिळणे आदी काही अटी किंवा निकष केंद्राने या योजनेकरिता निश्चित केले आहेत. केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार विकास करण्यात येणार आहे. मुंबई शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यावर महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी भर दिला आहे. ‘बेस्ट’ ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम किंवा प्रभावी झाल्यास मुंबईकर आपोआपच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे वळू शकतील. बसेस कधी येतील याची काहीच कल्पना नसते. यावर उपाय म्हणून सर्व बसेसमध्ये जीपीएस यंत्रणा बसवून प्रत्येक थांब्यावर इलेक्ट्रॉनिक्स फलक बसविण्याची योजना आहे. यामुळे त्या थांब्यावर बस किती वेळेत पोहचेल याची माहिती फलकावर नागरिकांना समजू शकेल. यातून प्रवाशांमध्ये बेस्टबद्दल विश्वासाची भावना व्यक्त होईल, असे मेहता यांनी सांगितले. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक प्रभावी तसेच बळकट करण्याकरिता आणखी बसेस भविष्यात खरेदी करता येतील. नवीन रस्ते करण्याबरोबरच ‘बेस्ट’ ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारली तरी बराच दिलासा मिळेल, असा विश्वास मेहता यांनी व्यक्त केला. ठाणे सुधारणार? या योजनेत ठाण्यातील पायाभूत सुविधा सुधारण्याची मूळ कल्पना असल्याचे ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सांगितले. नागरी सुविधा, वाहतूक व्यवस्था सुधारणे तसेच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र विकसित करणे ही काही उद्दिष्टे आहेत. पुढील महिनाभरात आराखडा तयार केला जाणार आहे. ठाण्यातील राजकीय पक्षाच्या नेत्यांची पाश्र्वभूमी लक्षात घेता कितपत सुधारणा होतील याबाबत मात्र शासन स्तरावर साशंकता आहे. कारण अनधिकृत बांधकामामे तोडणे शासकीय यंत्रणांना शक्य होत नाही. पिंपरी-चिंचवडला नकार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड असा एक नागरी समूह म्हणून विकसित करण्याचा प्रस्ताव राज्याने केंद्राला सादर केला होता. पण नागरी समूहाऐवजी एकच शहर विकसित करण्याची भूमिका केंद्राने घेतली. यातूनच पिंपरी-चिंचवडची निवड होऊ शकली नाही, असे नगरविकास सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी स्पष्ट केले. सचिवांकडे जबाबदारी ‘स्मार्टसिटी’ योजनेत निवड झालेल्या दहा शहरांचा आराखडा किंवा नियोजन करण्याकरिता दहा प्रधान सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडे शहरांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. हे अधिकारी त्या पालिका आयुक्तांबरोबर समन्वय साधून मार्गदर्शन करतील. अजय मेहता (मुंबई), यूपीएस मदान (कल्याण-डोंबिवली), मनूकुमार श्रीवास्तव (ठाणे), सीताराम कुंटे (नाशिक), प्रवीण परदेशी (नागपूर), संजय भाटिया (नवी मुंबई), नितीन करिर (पुणे), अपूर्व चंद्र (औरंगाबाद), सुनील पोरवाल (अमरावती) यांच्याकडे जबाबदारी आहे. परळला वित्तीय केंद्र परळ विभाग हा वित्तीय केंद्र, काळाघोडा (पर्यटन), अंधेरी (माहिती तंत्रज्ञान), तर मालाड (इको टुरिझम) विभाग म्हणून विकसित केले जाणार असल्याची माहिती मेहता यांनी दिली. आरोग्य यंत्रणा तसेच मलनिस्सारण व्यवस्था सुधारण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे. वित्तीय केंद्राकरिता तज्ज्ञांकडून सल्ला घेतला जाणार आहे.
