व्यापाऱ्यांच्या गोदामांवर छापे टाकून सुमारे ६८ हजार मेट्रिक टन डाळी व तेलबियांच्या अतिरिक्त साठय़ांना सरकारने सील ठोकले असले तरी कायदेशीर प्रक्रिया होऊन अतिरिक्त साठे बाजारात येण्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. व्यापाऱ्यांची बाजू मांडण्यासाठी वकिलांची फौज उभी राहिली असून नोटिसांना उत्तरे देताना शेकडो कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहेत. त्यामुळे सुनावण्यांची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणार असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील उच्चपदस्थांनी सांगितले. त्यामुळे डाळींचे दर गेल्यावर्षीच्या तुलनेत दुप्पट ते अडीचपटच राहण्याची चिन्हे असून ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. मुंबई शिधावाटप नियंत्रकांच्या क्षेत्रात मुंबई, ठाणे व रायगड जिल्ह्य़ातील काही भाग येतो. छापे घातलेल्या व्यापाऱ्यांना त्यांच्याकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या असून त्याला उत्तर सादर करताना शेकडो कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर साठा व त्याची किंमत मोठी असल्याने व्यापाऱ्यांनी आपल्या बचावासाठी ज्येष्ठ वकीलही नेमले आहेत. मुंबई शिधावाटप क्षेत्राव्यतिरिक्त राज्यभरात अपिलांवरील सुनावणीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. सुनावणी झाल्यावर नियंत्रक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्येक प्रकरणात कारणमीमांसा करून आदेश द्यावे लागणार आहेत. र्निबधांपेक्षा अतिरिक्त असलेले साठे जप्त करण्याचे आदेश काढले गेल्यास व्यापारी त्याविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात दाद मागतील. सरकारने छाप्यांचा बराच गाजावाजा केला. पण कारवाई व आदेश न्यायालयात टिकले नाहीत, तर सरकारी यंत्रणेवर टीका होईल आणि न्यायालयही ताशेरे ओढेल. त्यामुळे सुनावणीच्या प्रक्रियेमध्ये अनेक महिने लागण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या गुंत्यामुळे अतिरिक्त डाळींचे साठे बाजारात येण्यास अडचणी आहेत. अनेक महिने गेल्यास व साठे खराब झाल्यास व्यापाऱ्यांचे नुकसान होईल आणि बाजारपेठेत डाळ न आल्याने ग्राहकांनाही दिलासा मिळणार नाही. त्यामुळे लिलाव व सुनावणीची प्रक्रिया न करता तूरडाळीसह अन्य डाळींची किंमत निश्चित करून ते शिधावाटप दुकानांमधून ग्राहकांना द्यावेत, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे व वर्षां राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. कारवाईच्या नुसत्याच धमक्या? साठेबाजांवर मोक्का आणि एमपीडीएनुसार कारवाई करण्याचा इशारा अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे मंत्री गिरीश बापट यांनी दिला. पण प्रत्यक्षात काहीच पावले न उचलल्याने त्या पोकळ धमक्याच ठरल्या आहेत. प्रत्यक्षात व्यापाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याची सरकारची तयारी नसल्याचे संबंधितांनी सांगितले. उलट व्यापाऱ्यांमुळे सरकार जेरीला येऊ लागले आहे.
