विखे-पाटील यांचा सरकारला इशारा मराठवाडय़ातील दुष्काळी परिस्थिती गंभीर असताना सरकार हा विषय योग्यपणे हाताळत नसून, मंत्र्यांमध्येच समन्वय दिसत नाही. अशीच परिस्थिती राहिल्यास मराठवाडय़ातून मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर सुरू होईल व युरोपच्या धर्तीवर स्थलांतराचा प्रश्न चिघळेल, असा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गुरुवारी दिला. दुष्काळी परिस्थिती गंभीर असून या विषयावर चर्चा करण्याकरिता राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी विखे-पाटील यांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे केली आहे. अधिवेशनात सर्वपक्षीय नेत्यांना विचार मांडता येतील व सरकारला त्याप्रमाणे कारवाई करता येईल; पण सरकार विरोधकांना गांभीर्याने घेत नाही, अशी टीका विखे-पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली. १९७२ मध्ये १२ जिल्हे आणि ८४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती. यंदा १९ जिल्हय़ांमधील १२३ तालुक्यांमध्ये परिस्थिती गंभीर आहे. सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अन्यथा शेतकऱ्यांचे हाल होतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळी भागाचा दौरा केला, पण त्यातून शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. केंद्र सरकारकडून भरीव मदत मिळविण्याचे आश्वासन देण्यात आले, पण केंद्राचे पथक आतापर्यंत चार वेळा पर्यटन करून गेले. गुरांच्या छावण्या अद्यापही सर्वत्र सुरू झालेल्या नाहीत. ‘लोढाग्राम’ किंवा ‘खडसेग्राम’ अशी नावे द्या, आमची काही हरकत नाही, पण शेतकऱ्यांना मदत करा, अशी अपेक्षा विखे-पाटील यांनी व्यक्त केली. दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रसंगी तिजोरी रिकामी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. आधीच तिजोरीला एवढे मोठे भगदाड पडले आहे की, आणखी रिकामी करण्यासारखे काही राहिलेच नाही. कर्ज काढू, असे मुख्यमंत्री सांगतात, पण कर्जाची गरज नाही, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार जाहीर करतात. आता मुख्यमंत्री की वित्तमंत्री कोणावर विश्वास ठेवायचा, असा सवालही विखे-पाटील यांनी केला. उसाचे गाळप करण्यावर सरकार बंदी आणेल हे खडसे यांचे वक्तव्य फारच गंभीर असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
