भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांना पदच्युत करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. चौकशी होईपर्यंत ते या पदावर काम करू शकणार नाहीत, असे त्यांनी जाहीर केले. दरम्यान, जोपर्यंत मोपलवारांचे निलंबन होत नाही व भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांचा राजीनामा घेतला जात नाही तोपर्यंत कामकाज चालू देणार नसल्याचा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दिला आहे.

गुरूवारी विधीमंडळाचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी पुन्हा याप्रकरणी गोंधळ घालण्यास सुरूवात केली. पंतप्रधान कार्यालयाने मोपलवार यांची चौकशी करावी यासाठी ७ स्मरणपत्रे पाठवल्याचा उल्लेख विरोधकांनी केला. तसेच प्राप्तिकर विभागाने त्यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी करण्याचे आदेश देऊनही ती करण्यात आली नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.

त्यानंतर फडवणवीस यांनी चौकशी होईपर्यंत मोपलवार यांना पदच्युत केल्याचे जाहीर केले. तसेच मोपलवार यांच्यावर होत असलेले आरोप हे आघाडी सरकारच्या काळातील असल्याचे सांगण्यास ते विसरले नाहीत. समृद्धी महामार्गाशी संबंधित कोणतेच आरोप त्यांच्यावर नसल्याचे ते म्हणाले. तत्पूर्वी भ्रष्टाचाराबाबतच्या वादग्रस्त ध्वनीफीत प्रकरणी मोपलवार यांच्यावरील आरोपांबाबत फोरेन्सिक चौकशीसह एका महिन्यात संपूर्ण चौकशी करण्यात येईल. चौकशीअंती दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच हे प्रकरण समृद्धी महामार्गाशी संबधित असल्यास त्यांना पदावरूनही दूर केले जाईल अशी घोषणा फडणवीस यांनी बुधवारी केली होती. परंतु विरोधकांना हे मान्य नव्हते.

दरम्यान, फडणवीस यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्गाच्या बांधणीसाठी पुढाकार घेणारे मोपलवार यांच्याबद्दलचे प्रकरण बाहेर आले. मोपलवार यांच्या संभाषणाच्या वेगवेगळ्या ३६ टेप्स उघड झाल्या असून त्यात पैशांच्या व्यवहाराचे संभाषण ऐकू येते. आपल्या सरकारचा कारभार पारदर्शक आहे, असा दावा फडणवीस हे करीत असले तरी गेल्या दोन दिवसांमध्ये बाहेर आलेल्या प्रकरणांवरून सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसल्याचे मानले जाते. मोपलवार हे मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या संभाषणाची टेप बाहेर आल्याने यामागे भाजप अंतर्गत राजकारणाचा संबंध आहे का, अशी शंका उपस्थित केली जाऊ लागली आहे.