रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांनी मांडलेल्या भाजप सरकारच्या पहिल्या रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये प्रवासी आणि मालवाहतुकीच्या भाडेवाढीची कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. तसेच भारताच्या अनेक भागात रेल्वे पोहचवण्याचं उद्दिष्टही समोर ठेवण्यात आलं आहे. सध्या रेल्वेच्या उत्पन्नाच्या एक रुपयातले ९४ पैसे खर्च होतात, हा खर्च कमी करण्यासाठी प्रवाशांची संख्या वाढवणं आणि भाडेवाढी व्यतिरिक्त उत्पन्नाचे विविध पर्याय शोधण्यावर भर देण्याचा मानस रेल्वेमंत्र्यांनी व्यक्त केला.रेल्वे अर्थसंकल्पातील ठळक वैशिष्ट्ये; जगातील सर्वाधिक मालवाहतूक भारतीय रेल्वेद्वारे करण्याचा रेल्वे मंत्रालयाचा प्रयत्न. ऑस्ट्रेलियाच्या लोकसंख्येएवढे प्रवासी भारतात रोज रेल्वेने प्रवास करतात. ३ लाख टन मालाची रेल्वेद्वारे रोज वाहतूक होते. महिलांच्या सुरक्षेसाठी रेल्वेमध्ये ४ हजार महिला कॉन्स्टेबलची भरती करणार. रेल्वेतील तांत्रिक आणि अतांत्रिक शिक्षणासाठी खास रेल्वे विद्यापीठ सुरू करणार. मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेनची घोषणा. रेल्वे क्रॉसिंग काढणार, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावरील आधारीत रेल्वेची बांधणी सुरू करणार. अपघात कमी करण्यासाठी देखरेख चोख ठेवण्यात येणार. साफ-सफाईवर सीसीटीव्हीद्वारे देखरेख ठेवणार. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमध्ये बायो टॉयलेटची सुविधा उपलब्ध करून देणार. अमुलचं दूध देशात वितरित करण्यासाठी रेल्वे टँकर सुविधा सुरु करणार. येत्या पाच वर्षांत रेल्वेचा कारभार पेपरलेस करण्याची घोषणा. मुंबई उपनगरीय रेल्वेसाठी येत्या दोन वर्षात ८६४ नवे डबे. समुद्र किनाऱ्यांना, कोळसा खाणींना रेल्वे मार्गांनी जोडणार. अभियांत्रिकी आणि एमबीएच्या विद्यार्थ्यांना रेल्वेमध्ये इंटर्नशिप करता येणार. रेल्वे रुळातील त्रुटी शोधण्यासाठी अल्ट्रा साऊंड सिस्टीम वापरणार. रेल्वे स्थानकांवर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बॅटरीवर चालणारी कार चालवली जाणार. रेल्वेकडे यंदा १.४९ लाख कोटी रूपये जमा होण्याची अपेक्षा. सामाजिक दायित्वाच्या योजनांमुळे नुकसान, रेल्वेचं आर्थिक धोरण सुधारावं लागणार. प्रलंबित योजनांसाठी पाच लाख कोटींची गरज, चार प्रकल्प तीस वर्षांपासून पडून.
