दरवर्षी ९०० कोटींहून अधिक प्रवाशांची वाहतूक करूनही तोटय़ात असणाऱ्या भारतीय रेल्वेला या तोटय़ातून बाहेर काढण्यासाठी महसूल वाढीवर भर दिला जात असून येत्या रेल्वे अर्थसंकल्पातही त्याचे प्रतिबिंब दिसणार आहे. महसूल वाढवण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात तिकीट दरवाढीची घोषणा अपेक्षित आहे. मात्र तिकिटांच्या दरांबरोबरच तिकिटांचा आकार वाढवण्याची शिफारस रेल्वे मंत्रालयाशी संबंधित विविध समित्यांनी केली आहे. या वाढीव आकारातील शिल्लक जागा जाहिरातींसाठी देऊन त्याद्वारे उत्पन्न कमावण्याचा रेल्वेचा विचार असल्याचे समजते.रेल्वे मंत्रालयातर्फे प्रवासी सुरक्षेपासून विविध स्तरांवर समित्या नेमण्यात येतात. या समित्यांच्या अहवालांचा आढावा घेऊन काही शिफारसी रेल्वे मंत्रालयाला केल्या जातात. या शिफारशींचा अंतर्भाव अर्थसंकल्पात केला जातो. या नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे यंदा महसूल वाढीसाठी या समित्यांच्या अहवालांत काही शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. भारतीय रेल्वेची प्रवासी संख्या प्रचंड आहे. साहजिकच दरवर्षी विकल्या जाणाऱ्या तिकिटांची संख्याही अशी प्रचंडच आहे. आता या तिकिटांचा आकार वाढवून तिकिटावरील उर्वरित अतिरिक्त जागा विविध कंपन्यांना जाहिरातींसाठी खुली करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. या जाहिराती प्रत्येक प्रवाशापर्यंत पोहोचणार असल्याने तो उत्पन्नाचा उत्तम स्रोत ठरू शकतो, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. रेल्वे अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय झाल्यास प्रवाशांच्या खिशावर केवळ वाढीव दरांचेच नाही, तर वाढीव आकाराचेही ओझे पडण्याची शक्यता आहे.या शिफारसीशिवाय उपनगरीय स्थानकांप्रमाणे एखाद्या टर्मिनसलाही एखाद्या बडय़ा कंपनीचे, उद्योगसमूहाचे नाव जोडण्यास मंजुरी देणारी शिफारसही करण्यात आली आहे. त्यानुसार एखादी बडी कंपनी, ब्रँड, उत्पादन यांचे नाव त्या स्थानकाला जोडता येईल. हे नाव जोडण्यासाठी संबंधित कंपनीला काही रक्कम आकारावी लागेल. ही रक्कम स्थानकांच्या श्रेणीनुसार कमी-जास्त असेल, असेही या प्रस्तावात म्हटले आहे. देशभरातील शेकडो महत्त्वाच्या स्थानकांना त्यामुळे प्रायोजकत्व मिळाल्यास मोठा महसूल गोळा होऊ शकेल. तसेच त्यामुळे संभाव्य तिकीट दरवाढ टाळली जाईल, असेही या शिफारशीत म्हटले आहे.
