खासगी कंत्राटदाराने हाकलले, चार वर्षे पगार नाही रेल्वेच्या विविध सोसायटय़ांमध्ये विनावेतन हंगामी तत्त्वावर काम करणाऱ्या क्वासी अर्थात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी मुंबई छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथील कामगारांची परिस्थिती सध्या प्रचंड बिकट झाली आहे. देशभरात मिळून एक ते दीड हजारांच्या आसपास असलेल्या या क्वाझी कर्मचाऱ्यांपैकी या कर्मचाऱ्यांना खासगी कंत्राटदारांनी परस्पर काढून टाकल्याने त्यांचे हाल सुरू आहेत. वास्तविक या कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने रेल्वेच्या सेवेत घेण्याचे अधिकारही रेल्वे महाव्यवस्थापकांना असतात. मात्र सध्या खासगी कंत्राटदाराच्या अरेरावीमुळे या कर्मचाऱ्यांना आपले घर चालवणेही मुश्कील झाले आहे. रेल्वेमध्ये रेल्वेशी संबंधित काही संस्था वा सोसायटय़ांमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून काही कर्मचारी हंगामी तत्त्वावर काम करतात. या कर्मचाऱ्यांना रेल्वेचा पास आणि वर्षांतून एकदा एकतृतीयांश दरात लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांचे तिकीट, आदी सवलती देण्यात येतात. मुंबई छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथे असलेल्या सेंट्रल रेल्वे एम्प्लॉइज कन्झ्युमर्स को ऑपरेटिव्ह सोसायटीतर्फे लोहमार्ग पोलिसांच्या कार्यालयापुढे एक उपाहारगृह चालवण्यात येते. येथे गेली १५ वर्षे काम करणाऱ्या चार कामगारांना तीन वर्षांपूर्वी येथील कंत्राटदाराने कोणतीही सबब न देता काढून टाकले. वास्तविक हे क्वाझी कामगार असल्याने कंत्राटदाराला त्यांना काढण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता. त्यानंतर या चौघांचा लढा सुरू झाला असून त्यांनी या कंत्राटदाराविरोधात तक्रारही केली आहे. त्याशिवाय संबंधित उपाहारगृह चालवण्यासाठी लागणारा परवानाही कंत्राटदाराकडे नसल्याची तक्रार या कर्मचाऱ्यांनी मुंबई महापालिकेकडे केली आहे. मात्र अद्याप काहीच कारवाई झालेली नाही. क्वाझी कर्मचाऱ्यांना याआधी रेल्वेच्या सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे. मुळात आमची संख्या देशभरात हजाराच्या वर नाही. त्यामुळे टप्प्याटप्प्यात आम्हाला रेल्वेच्या सेवेत घेण्याचा अधिकारही महाव्यवस्थापकांना देण्यात आला आहे, असे या कंत्राटदाराच्या अन्यायामुळे गेली चार वर्षे बेकार असलेल्या प्रदीप पडवेकर यांनी सांगितले. रेल्वेच्या प्रचंड व्यापापुढे आम्हा क्वाझी कामगारांचा प्रश्न क्षुल्लकआहे. मात्र तो आमच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असल्याने रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी त्याकडे थोडे लक्ष द्यावे, अशी मागणीही पडवेकर यांनी रेल्वेमंत्र्यांना पत्राद्वारे केली आहे. याबाबत संबंधित कंत्राटदाराशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
