मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घेराव; पोलीस कॉलनीतील महिलांचा संताप ‘गेले सात दिवस विलास शिंदे मृत्यूशी झुंज देत होते तेव्हा कोठे होते मुख्यमंत्री?.. आम्ही मुख्यमंत्री, पोलीस आयुक्त, कोणालाच ओळखत नाही.. आता जर या गुंडांना जामीन मिळाला तर आम्ही रस्त्यावर उतरू.. हेल्मेट नसल्यास चौकशी करणाऱ्या पोलिसांच्या डोक्यात दांडा मारला जातो, पोलिसांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची.. आता कुठे गेले ते ह्य़ुमन राइटवाले?’.. पराकोटीच्या संतप्त झालेल्या वरळी बीडीडी चाळीतील महिलांनी बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट घेराव घालत प्रश्नांची सरबत्ती लावली. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी शिंदे यांना शहीद घोषित केले. त्यांच्या कुटुंबातील एकाला शासकीय सेवेत नोकरी दिली जाईल. तसेच शिंदे यांच्या कुटुंबियांना २५ लाख देण्यात येतील, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तेथून काढता पाय घ्यावा लागला. मुख्यमंत्री व पोलीस आयुक्त निघून गेल्यानंतरही या महिलांचा संताप धगधगतच होता. मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात खार येथे दिवसाढवळ्या वर्दी घातलेल्या पोलिसावर दोघा तरुणांनी प्राणघातक हल्ला केला होता. गेला आठवडाभर लीलावती इस्पितळात मृत्यूशी झुंज देत असलेले पोलीस हवालदार विलास शिंदे यांचा अखेर मंगळवारी मृत्यू झाला. अहमद मोहम्मद कुरेशी व त्याच्या सतरा वर्षांच्या भावाने केलेल्या प्राणघातक हल्ल्यात शिंदे यांचा मृत्यू झाला. हेल्मेट न घालता मोटरबाइक चालविणाऱ्या अल्पवयीन मुलाला हटकण्याचा ‘गुन्हा’ त्यांनी केला होता. मुंबईतील काही विशिष्ट भागांत पोलीस हेल्मेट न घालता बाइक चालविणाऱ्यांना हटकण्याची हिंमतही करीत नाहीत. जर या भागात पोलिसांनी अनधिकृत फेरीवाले, अतिक्रमण करणारे तसेच बेधुंदपणे बाइक चालविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला तर लगेचच ‘वरून’ राज्यकर्त्यांचे फोन खणखणतात, असे एका उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. पोलीस एक पाऊल मागे विलास शिंदे यांच्या मृत्यूने हादरलेल्या मुंबई पोलीस दलाने एक पाऊल मागे घेतले आहे. यापुढे नाकाबंदीदरम्यान झडती अथवा चौकशीच्या वेळी एकटय़ा पोलिसाने चौकशी करु नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. किमान दोन कर्मचारी असताना अशाप्रकारे मोटारसायकलस्वार किंवा गाडीचालकाची झडती करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. यापुढे नाकाबंदी, ड्रंक अँड ड्राइव्ह अथवा इतर कारवाईवेळी एकटय़ादुकटय़ा पोलिसाने तपासणी करु नये, असे स्पष्ट आदेश उच्चपदस्थांनी दिले. वचकच नाही - धनंजय मुंडे सरकार, कायदा व पोलिसांचा वचकच राहिला नसल्यामुळे पोलिसांवर हल्ला करण्यापर्यंत मजल गेल्याचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी वाळूमाफियांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या दीपक कोलते यांना शहीद म्हणून घोषित करण्यात आले खरे; परंतु आजपर्यंत त्यांच्या कुटुंबीयांना ३० लाखांची रक्कम देण्यात आली नाही, असे ते म्हणाले. जनतेच्या सुरक्षेची जबाबदारी पोलिसांची आहे; परंतु पोलीसच सुरक्षित नसतील तर कायदा व सुव्यवस्थेची काय स्थिती आहे ते स्पष्ट होते. या महम्मदचे कुटुंबीय २००६ साली आझमगड येथून मुंबईत आल्याचे मला सांगण्यात आले. बाहेरून आलेले लोकच मुंबईची शांतता बिघडवतात, त्यांना कायद्याचा धाक नाही आणि मतांसाठी सत्ताधारी यांच्यापुढे लोटांगण घालतात. हे थांबायला हवे. - राज ठाकरे, मनसे अध्यक्ष महिला पोलीस न्यायाच्या प्रतीक्षेत ठाण्यात महिला वाहतूक पोलिसाला मारहाणीची घटना होऊन सहा महिने उलटले असले तरी या प्रकरणातील आरोपी कथित शिवसेना शाखाप्रमुख शशिकांत कालगुडे याला अजून शिक्षा झालेली नाही. पोलिसांना मारहाण होण्याचे प्रकार सर्रास होत असूनही सरकार गंभीर नसल्याने आरोपी मोकाटच असून पोलिसांचे मात्र मनोधैर्य खच्ची होत चालले आहे. ठाण्यात महिला वाहतूक पोलीस कर्मचाऱ्याला कालगुडे या शिवसेना पदाधिकाऱ्याने २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी भररस्त्यात मारहाण केली होती. कालगुडे स्कॉर्पिओ (एमएच ०६ बीई ७३४०) गाडीतून नितीन कंपनीजवळील जंक्शनवरून जात होता. तो दूरध्वनीवर बोलत गाडी चालवीत असल्याने महिला वाहतूक पोलिसाने त्याला अडविले व वाहनपरवाना मागितला. त्यानंतर कालगुडे याने या महिला पोलीस कर्मचाऱ्याला मारहाण केली. हा प्रकार सीसीटीव्हीमध्ये चित्रित झाला आहे. प्रसिद्धीमाध्यमातून मारहाणीच्या घटनेबाबत आवाज उठविण्यात आल्यानंतर खळबळ उडाली. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनीही या महिला पोलीस कर्मचाऱ्याची भेट घेतली. हा खटला जलदगती न्यायालयात चालविला जावा, अशी सूचना राज्य सरकारला केली. तत्कालीन पोलीस उपायुक्त डॉ. रश्मी करंदीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास करण्यात आला व १५ दिवसांमध्ये न्यायालयात आरोपपत्र सादर करण्यात आले होते. घटनेची चित्रफीत, साक्षीदार व अन्य पुरावे उपलब्ध असून न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे. न्यायालयात आरोपपत्र सादर करूनही सरकारने हा खटला जलदगती न्यायालयात चालविला जाण्यासाठी पावले टाकलेली नाहीत किंवा विशेष सरकारी वकिलांचीही नियुक्ती केलेली नाही.
