महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे राजकारणातल्या त्यांच्या वेगळ्या धाटणीच्या निर्णयासाठी प्रसिद्ध आहेत. महाराष्ट्राची ब्लू प्रिंट आणणाऱ्या राज ठाकरेंनी आपल्याच पक्षाला आलेली मरगळ झटकण्यासाठी काही धाडसी निर्णय घेतले आहेत. २०१९ च्या निवडणुका समोर ठेवून हे बदल करण्यात आले आहेत, ही बाब उघड आहेच. शिवसेनेला राज ठाकरेंसोबतच राम राम करून मनसेत आलेल्या जुन्या सहकाऱ्यांना सरळ सरळ नव्या यादीतून वगळण्यात आलं आहे. त्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. मुंबई मिररने दिलेल्या बातमीनुसार, बाळा नांदगावकर, शिशिर शिंदे, नितीन सरदेसाई आणि संदीप दळवी या मर्जीतल्या चौघांना राज ठाकरेंनी मनसेच्या कार्यकारिणीतून वगळलं आहे. हे चौघेही राज ठाकरेंच्या निकटवर्तियांपैकी मानले जातात, मात्र पक्षाला उभारी देण्यासाठी राज ठाकरे यांनी कठोर निर्णय घेत या चौघांच्या जागी कार्यकारिणीत माजी नगरसेवक संदीप देशपांडे, यशवंत किल्लेदार, संजय नाईक आणि नंदू चिले या चौघांना नेमण्यात आले आहे. मनसेचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते म्हणून संदीप देशपांडे यांना नेमण्यात आले आहे. तर दादरची जबाबदारी यशवंत किल्लेदार यांना देण्यात आलीये. मनसेचे माजी आमदार नितीन सरदेसाई यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जातो आहे. भायखळ्यात विजय लिपारेंची जागा संजय नाईक घेणार आहेत, त्यामुळे बाळा नांदगावकर यांचे महत्त्व कमी झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. तर शिवडीमध्ये सचिन देसाई यांची जागा नंदू चिले घेणार आहेत, अंधेरी पूर्वेची जबाबदारी रवी इंदुलकरांकडून रोहन सावंत यांना देण्यात आलीये. मनसेच्या इंजिनाला आता तरूण नेतृत्त्वाची ताकद जोडण्यात आली आहे. हे सगळे मिळून तरी येत्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मनसेला अपेक्षित यश मिळवून देतील का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मनसेमध्ये करण्यात आलेले बदल पक्षातल्या जुन्या नेत्यांसाठी धक्कादायक आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये मनसेला निवडणुकांमध्ये अपयशाचीच चव चाखावी लागते आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुका आणि फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकांमध्ये मनसेकडे लोकांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून आले आहे. राज ठाकरेंचा करीश्माही मनसेला तारू शकलेला नाही, अशा सगळ्या अनुभवांमधून आणि अपयशातून पुन्हा उभारी घेण्यासाठी पक्षामध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. या सगळ्याचा सकारात्मक परिणाम होईल का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. मात्र या नव्या बदलांची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच रंगली आहे.
