कंपनीने चुकीचा तपशील सादर केल्याचा दावा वांद्रे-कुर्ला संकुलातील एका ‘फूडमॉल’च्या अनधिकृत कामाला संरक्षण देऊन पदाचा दुरूपयोग केल्याच्या आरोपाचे गृहनिर्माण नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत खंडन केले आहे. उलट संबंधित ‘फूडमॉल’ चालवणाऱ्या कंपनीने आपल्यासमोर चुकीचा तपशील सादर केल्याने हा स्थगितीचा आदेश दिल्याचा दावा करत पाटील यांनी कंपनीवरच सगळे खापर फोडले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी पाटील यांच्यावर आरोप करणारी याचिका केली असून त्याची न्यायालयाने दखल घेतली होती. तसेच सकृतदर्शनी तरी सगळे फसवे वाटत असल्याचे नमूद करत वांद्रे-कुर्ला संकुलातील एका ‘फूडमॉल’च्या अनधिकृत कामाला संरक्षण देऊन पदाचा दुरूपयोग केल्याच्या आरोपाप्रकरणी पाटील यांना या सगळ्यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने मागील सुनावणीच्या वेळेस दिले होते. एवढेच तर या बेकायदा बांधकामावर कारवाई न करणाऱ्या एमएमआरडीएच्या भूमिकेचा समाचार घेत कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी याचिकेत समाविष्ट करण्याची सूचना न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांला केली. त्यानुसार मंगळवारी पाटील यांच्यावतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यात त्यांनी ‘फूडमॉल’च्या बांधकामाला स्थगिती देताना केलेल्या टीपण्णीबाबत कुठलाच समन्वय साधण्यात आलेला नसल्याचे व त्यावर अंमलबजावणीही केलेली नसल्याचा दावा केला. कंपनीचे एक संचालक ९ वा १० ऑगस्ट २०१६ रोजी कार्यालयात आला होता. त्या वेळेस त्याने बांधकामाला स्थगिती देण्यासाठीचा अर्ज सादर केला. २५ मे २०१६ रोजी एमएमआरडीएने कंपनीला पाठवलेल्या नोटिशीला स्थगिती देण्याचीही मागणी केली. एमएमआरडीएने कुठलाही विचार न करता नोटीस बजावल्याचा दावाही कंपनीने केला होता. कंपनीच्या म्हणण्यात तथ्य असल्यावर विश्वास ठेवून आपण कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिल्याचा दावा पाटील यांनी केला आहे. कंपनीने एमएमआरडीएच्या निर्णयाविरोधात कुठलेही अपील दाखल केलेले नव्हते आणि त्यामुळे कारवाईला स्थगिती दिली जाऊ शकत नसल्याची बाब नगरविकास खात्याच्या सचिवांनी आपल्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे प्रकरण पुन्हा आपल्यासमोर सुनावणीसाठी आले त्या वेळेस सचिवांचे म्हणणे आपल्याला पटले, परंतु परिस्थितीमुळे निर्णय मागे घेता येऊ शकला नाही. मात्र असे असले तरी स्थगितीचा आदेश देताना नोंदवलेले निरीक्षण एमएमआरडीएपर्यंत पोहोचलेच नाही. प्रकरण एमएमआरडीएपुढे आवश्यक त्या कारवाईसाठी प्रलंबित असून बांधकामाला दिलेल्या स्थगितीच्या आदेशाच त्या प्रक्रियेवर काहीही परिणाम होणार नाही, अशी टीपण्णी आपण केल्याचा दावाही पाटील यांनी केला आहे. तसेच याचिकाकर्ते या प्रकरणाद्वारे आपली प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही पाटील यांनी केला आहे.
