सरकार बदलल्याने केवळ राजकीय हेतूने यंत्रमाग मंडळाच्या अध्यक्षपदावरून आपली उचलबांगडी करण्यात आली तसेच पदावरून काढताना कायदेशीर बाबींचे पालन करण्यात आले नाही, हा काँग्रेसचे चंद्रकांत दायमा यांचा युक्तिवाद मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य करून त्यांना दिलासा दिला आहे. परिणामी यंत्रमाग मंडळाच्या अध्यक्षपदी भाजप सरकारने नियुक्ती केलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या रविकांत तुपकर यांची निवड रद्द झाली आहे. सत्ताबदलानंतर गेल्या डिसेंबरमध्ये राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग मंडळाच्या अध्यक्षपदावरून चंद्रकांत दायमा यांची उचलबांगडी केली होती. काँग्रेस सेवादलाचे प्रदेशाध्यक्ष दायमा यांची आघाडी सरकारच्या काळात यंत्रमाग मंडळाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली होती. या आदेशाला दायमा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आपल्यावर कोणतेही आरोप नसून, केवळ राजकीय हेतूने आपल्याला पदावरून हटविण्यात आल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला होता. पदावरून हटविताना कायदेशीर बाबींचे उल्लंघन झाले आहे. तसेच या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालांचा हवाला देण्यात आला होता. राज्य शासनाने १३ मे रोजी या पदावर रविकांत तुपकर यांची निवड केली होती; पण सरकारी वकिलानेच नवी नियुक्ती रद्द करण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यानुसार न्या. अभय ओक आणि रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठाने दायमा यांची याचिका निकालात काढली. मात्र कायद्यानुसार यंत्रमाग मंडळाच्या अध्यक्षांना हटविण्याची कार्यवाही सरकारला करता येऊ शकेल हे खंडपीठाने स्पष्ट केले. यावर कायद्यातील तरतुदींनुसारच नवी निवड केली जाईल, असे आश्वासन सरकारी वकिलांकडून देण्यात आले.
