प्राधिकरण स्थापनेत मध्य प्रदेशपाठोपाठ महाराष्ट्र आघाडीवर ; घरखरेदीदारांना दिलासा केंद्रीय रिअल इस्टेट कायदा १ मेपासून देशभरात लागू झाला असून ३२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी फक्त १२ राज्यांनी याबाबतचे नियम जारी केले आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे. कायमस्वरूपी नियामक प्राधिकरण फक्त मध्य प्रदेशमध्ये स्थापन करण्यात आले आहे. प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबत महाराष्ट्राने प्रक्रिया सुरू केली आहे. सध्या एकसदस्यीय हंगामी प्राधिकरण अस्तित्वात आले आहे. या कायद्यानुसार कोणताही नवा गृहप्रकल्प जाहीर करण्याआधी संपूर्ण माहिती प्राधिकरणाला देणे बंधनकारक आहे. यानुसार जुलै २०१७ पर्यंत प्रकल्पाची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. प्राधिकरणाकडून प्रकल्पाची नोंदणी झाल्यानंतरच विकासकाला या कायद्यावर संबंधित राज्याने तयार केलेल्या नियमानुसार सदनिकांच्या आरक्षणासाठी पैसे घेता येणार आहेत. महाराष्ट्रातील नियमानुसार, विकासकाला करारनामा करण्याआधी १० टक्के, तर करारनामा झाल्यानंतर ३० टक्के रक्कम घेता येणार आहे. प्रकल्प सुरू केल्यानंतर प्लिंथपर्यंत काम होईपर्यंत ४५ टक्के रक्कम घेण्याची मुभा राज्याच्या नियमांनी दिली आहे. केंद्रीय कायद्यानुसार फक्त १० टक्के रक्कम घेण्याची मुभा होती; परंतु ही रक्कम किती असावी, याचा निर्णय राज्यांवर सोपविण्यात आला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राने पुढाकार घेत नियम तयार केले असले तरी प्राधिकरणाची अद्याप स्थापना झालेली नाही. परंतु हंगामी प्राधिकरण असल्यामुळे आता विकासकांना नव्या प्रकल्पांची घोषणा करण्याआधी रीतसर परवानगी घ्यावी लागणार आहे. आतापर्यंत सहा राज्ये आणि सहा केंद्रशासित प्रदेशांनी नियम जारी केले आहेत. उर्वरित २० राज्यांनी अद्याप नियमही जारी केलेले नाहीत. त्यामुळे त्या राज्यांमध्ये आजही विकासकांना नवे प्रकल्प जारी करता येणार आहेत. कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत असा दुजाभाव असल्यामुळे विकासकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. केंद्रशासित प्रदेशांसाठी केंद्रीय मंत्रालयानेच नियम तयार केले आहेत. गृहप्रकल्पाचा संपूर्ण तपशील प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक. यामध्ये मंजूर व प्रस्तावित आराखडा देणेही बंधनकारक. प्रकल्पाची नोंदणी झाल्याशिवाय ग्राहकांकडून रक्कम स्वीकारण्यावर र्निबध. प्रकल्पासाठी घेतलेली रक्कम स्वतंत्र बँक खात्यात ठेवणे बंधनकारक. त्यापैकी ७० टक्के रक्कम त्याच प्रकल्पावर वापरावी लागणार. करारनामा बंधनकारक. कारपेट एरिया व पार्किंगबाबतचा तपशील करारनाम्यात द्यावा लागणार. दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करणे बंधनकारक; अन्यथा ग्राहकांना दंड द्यावा लागणार. संरचनात्मक त्रुटीची जबाबदारी पेलावी लागणार. सदनिकेचा ताबा देण्यास विलंब झाल्यास पैसे व्याजाने परत करावे लागणार. इस्टेट एजंटांनाही नोंदणी करावी लागणार. अभिनिर्णय अधिकारी, प्राधिकरण तसेच अपीलेट ट्रायब्युनलकडे दाद मागण्याची तरतूद. निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्यास एक ते तीन वर्षे तुरुंगवास किंवा दंड. सर्व राज्यांनी नियम अधिसूचित करून प्राधिकरणाची स्थापना करावी, यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यायला हवा. या कायद्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रात पारदर्शकता येईल. नियम जारी करताना संबंधित राज्यांनी विकासकांनाही विश्वासात घ्यायला हवे. -गीतांभर आनंद, अध्यक्ष, रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोएिसशन (क्रेडाई)
