देवेंद्र फडणवीस इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार राज्य सरकारने कायदा करून प्रवेशपरीक्षा घेतली असल्याने तिला मान्यता द्यावी, अशी मागणी करणारा फेरविचार अर्ज राज्य सरकारने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सादर केला. विद्यार्थ्यांना या परीक्षेला तोंड देणे अपरिहार्य ठरल्यास राज्य सरकारच्या शिक्षण मंडळांच्या अभ्यासक्रमांनुसार परीक्षेची काठिण्यपातळी असावी, अशी मागणीही न्यायालयात करण्यात आली आहे. ‘नीट’ला विरोध करणाऱ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चर्चा करणार आहेत, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. ‘नीट’मधून २०१८ पर्यंत राज्यातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याची राज्य सरकारने केलेली विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळल्यावर विविध पातळ्यांवर तातडीने हालचाली सुरू झाल्या. राज्याची परीक्षा ५ मे रोजी पार पडली आहे. त्याबाबत न्यायालयाच्या सुनावणीत व निकालपत्रात फारसा ऊहापोह नाही. त्यामुळे त्या मुद्दय़ावर पुन्हा विचार करण्याची विनंती केली जाणार आहे. अनेक राज्यांमध्ये राज्य मंडळाचे विद्यार्थी प्रादेशिक भाषांमध्ये बारावी किंवा प्रवेशपरीक्षा देतात. त्यामुळे ‘नीट’ ही प्रादेशिक भाषांमध्ये घेतली जावी, असे आदेश देण्याची विनंती न्यायालयास करण्यात आली आहे. त्यावर बुधवार किंवा गुरुवारी सुनावणी होणे अपेक्षित आहे. ‘नीट’ द्यावी लागली तर.. ‘नीट’ द्यावी लागल्यास विद्यार्थ्यांना खासगी शिकवणींकडे धाव घेण्याची गरज पडू नये, यासाठी दूरचित्रवाणीवरुन त्यांना तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. दूरदर्शनच्या प्रादेशिक वाहिनीवरून त्याबाबत कार्यक्रम प्रसारित होतील. त्यासाठी तज्ज्ञांशी व संबंधितांशी चर्चा झाली असल्याचे विनोद तावडे यांनी सांगितले.
