पुढच्या वर्षी सुरुवातीलाच होऊ घातलेल्या निवडणुकीत मुंबई महापालिकेतील सत्ता कोण काबिज करणार याची चर्चा आता मुंबईकरांमध्ये रंगू लागली आहे. यासाठी विद्यमान तसेच विधानसभा-लोकसभा निवडणुकीतील मतांच्या टक्केवारीची गणिते मांडली जात आहेत. मात्र, प्रभागांच्या फेररचनेमुळे अनेक राजकीय समीकरणे बदलणार आहे. केवळ भौगोलिक हद्दबदल होणार नाही तर प्रभागांमध्ये मराठीबरोबरच अमराठी मतदारांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कायम मराठीची अस्मिता खांद्यावर मिरविणाऱ्या शिवसेना, मनसेला विजयाची पताका फडकवता यावी यासाठी अमराठी मतदारांनाही आपलेसे करावे लागणार आहे. पालिकेची निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. मागील निवडणुकीत चिंता होती ती प्रभागामध्ये आरक्षण कोणते येते त्याची. मात्र आगामी निवडणुकीसाठी प्रभागांची फेररचना करण्यात आली आहे. त्याबाबतची माहिती अद्याप जाहीर झालेली नाही. परिणामी, निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक असलेले उमेदवार आणि विद्यमान नगरसेवकांना त्याबद्दल उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. त्याशिवाय आरक्षण बदलाची टांगती तलवार आहेच. मागील निवडणुकीत निवडून आल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांमध्ये नगरसेवकांनी आपला नगरसेवक निधी प्रभागात खर्ची घातला आहे. प्रत्यक्षात कामाची गरज आहे की नाही याची खातरजमा न करताच अनेक नगरसेवकांनी आपल्या विभागातील पदपथांवर वारंवार पेवरब्लॉक बसवून घेतले. अनेकांनी वस्त्यांमधील छोटय़ा-छोटय़ा गल्ल्यांमध्ये लाद्या बसवून मतदारांवर छाप पाडून घेतली. अशीच अनेक कामे करीत नगरसेवकांनी आपला ठसा प्रभागावर उमटविण्याचा प्रयत्न केला आहे. आगामी निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेमध्ये बरेच बदल झाले आहेत. या बदलांच्या जाणीवेने नगरसेवकही शहारले आहेत. फेररचनेत प्रभागामध्ये आसपासच्या विभागही समाविष्ट होण्याची शक्यता असल्यामुळे लगतच्या परिसरातही त्यांनी आपले समाजसेवेचे व्रत सुरू ठेवले आहे. आता प्रभागावर कोणते आरक्षण पडते याकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे. आरक्षणामुळे आपल्या विद्यमान प्रभागातून निवडणूक नाही लढविता आली तर काय करायचे याचाही विचार या मंडळींनी करुन ठेवला आहे. शेजरचे दोन-तीन प्रभाग आधीच त्यांनी हेरून ठेवले असून त्या भागात कामांचा सपाटा लावून निवडणुकीच्या विजयाची गणितेही त्यांनी जुळवून ठेवली आहेत. एकेकाळी अस्सल मराठमोळा परिसर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गिरगाव, लालबाग, परळ, दादरमध्ये अमराठी टक्का हळूहळू वाढत गेला आहे. गिरगावमध्ये तर आता केवळ १५ ते २० टक्के मराठी टक्का शिल्लक राहिला आहे. संयुक्त कुटुंब पद्धतीमुळे गिरगावला रामराम ठोकून अनेक कुटुंबातील नवदाम्पत्यांनी आपले बिऱ्हाड उपनगरांमध्ये थाटले. त्यामुळे उपनगरांमध्ये मोठय़ा संख्येने मराठी भाषक दिसत होते. परंतु आता उपनगरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर अमराठी टक्का नजरेस पडू लागला आहे. पालिकेच्या गेल्या निवडणुकीपर्यंत काही प्रभाग अस्सल मराठमोठय़ा मतांवर निवडून येत होते. परंतु आता फेररचनेमुळे प्रभागांतील मतदार संमिश्र झाले झाले आहेत. केवळ मराठी मतांवर निवडून येणे अवघड बनणार आहे. त्यामुळे उमेदवारांना पर्यायाने राजकीय पक्षांना मराठीबरोबर अमराठी मतदारांचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. प्रभाग फेररचना.. एक मोठे आव्हान पालिकेपुढे होते ते पालिका कर्मचाऱ्यांनी लिलया पेलले आहे. मुंबईमध्ये एकूण २२७ प्रभाग होते आणि भविष्यातही त्यांची संख्या तेवढीच राहणार. फक्त फरक इतकाच की शहरातील सात प्रभाग कमी झाले आणि त्यापैकी पाच पश्चिम उपनगरत, तर दोन पूर्व उपनगरांमध्ये वाढले. गेल्या काही वर्षांमध्ये शहर आणि उपनगरांमधील लोकसंख्येत झालेल्या चढ-उतारामुळे प्रभागांमध्ये फेरबदल करावे लागले. प्रभागांमध्ये फेररचना कशी करण्यात आली हा उत्सुकतेचा विषय आहे. मुंबईमध्ये २०११ मध्ये जनगणना करण्यात आली होती. या जनगणनेचा आधार घेत पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी प्रभागांची फेररचना केली. साधारण ५४ हजार मतदारांचा एक प्रभाग असे सूत्र तयार करण्यात आले. प्रभागांमध्ये ५४ हजार मतदारसंख्या झाल्यानंतर त्याची सीमा रेषा आखणे अवघड होते. त्यामुळे प्रभागांच्या फेररचनेत ५४ हजारांमध्ये अधिक किंवा वजा १० टक्के मतदारसंख्येची संख्या विचारात घेण्यात आली. जनगणना करण्यासाठी मुंबईमध्ये २७ हजार प्रगणकगट तयार करण्यात आले होते. या प्रगणकगटांचा वापर प्रभाग फेररचनेसाठी करण्यात आला. मात्र प्रगणकगट एकसंघ ठेवण्याचे मोठे आव्हान अधिकारी-कर्मचाऱ्यांपुढे होते. प्रत्येक प्रभागात नागरी सुविधा असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रभागांच्या आखणीमध्ये लोकसंख्या, मतदारसंख्या याबरोबर सुविधांचाही विचार करणे क्रमप्राप्त होते. परिणामी, नागरी सुविधा कमी पडू नये ही बाब लक्षात घेत प्रभागांची आखणी करावी लागली. पूर्वीच्या प्रभागांतील मोठे रस्ते, रेल्वे मार्गही लक्षात घेऊन आखणी करावी लागली. प्रभाग फेररचना पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा आराखडा निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आला आहे. पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी हे काम फेब्रुवारी महिन्यात सुरू केले. त्यासाठी संगणकीय प्रणाली आणि गुगलमॅपचाही आधार घेण्यात आला. परंतु गुगलमॅपवर पूर्णपणे विसंबून न राहता प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन पाहणी करुन प्रभाग रचना निश्चित करण्यात आली. संपूर्ण मुंबईमधील २२७ प्रभागांच्या फेररचनेचे काम पालिकेतील अवघ्या ३५ ते ५० जणांच्या पथकाने केले. अविश्रांत मेहनत घेऊन त्यांनी प्रभागांची रचना केली. पूर्वी काही प्रभागांतील परिसर पालिकेच्या दोन विभाग कार्यालयांच्या हद्दीत येत होता. त्यामुळे संबंधित प्रभागामधील नगरसेवकाला दोन विभाग कार्यालयांमध्ये नागरी कामांसाठी पायपीट करावी लागत होती. ही बाब लक्षात घेऊन एकाच विभाग कार्यालयाच्या हद्दीत प्रभाग येईल याची काळजीही घेण्यात आली आहे. प्रभाग फेररचनेवर देखरेख करण्यासाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधींची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीनेही काही महत्त्वाच्या प्रभागांची पाहणी करीत त्यांच्या रचनेला हिरवा कंदिल दाखविला. प्रभाग रचनेत मोठे आव्हान होते ते झोपडपट्टी परिसरात. मोठी तारेवरची कसरत करीत झोपडपट्टी परिसराची प्रभागांमध्ये रचना करावी लागली. दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या झोपडपट्टय़ांचे विभाजन करणे अवघड होते. त्यामुळे प्रभागाच्या सीमांमध्ये फेरबदल करुन संपूर्ण झोपडपट्टी एकाच प्रभागात सामावून घेण्यासाठी बरीच मेहनत करावी लागली. परंतु पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी त्यातही यश मिळविले आणि २२७ प्रभाग सज्ज केले आहेत. मात्र अद्यापही नव्या प्रभागांची घोषणा झालेली नाही. येत्या ३ ऑक्टोबर रोजी प्रभागांवर आरक्षण जाहीर होणार आहे. त्याच वेळी प्रभागांची नवी रचनाही जाहीर होईल आणि मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले जाईल.
