फुगलेला अर्थसंकल्प वास्तववादी करताना अनेक खर्चाना कात्री लावणाऱ्या महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने नगरसेवकांच्या निधीतही कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सत्ताधाऱ्यांकडून, विरोधकांकडून आणि सत्तेच्या पहारेदारांकडून याला फारसा विरोध झालेला नाही. दर वर्षी शहरातील विविध विकासकामे करून घेण्यासाठी नगरसेवकांना निधी दिला जातो. लहान रस्ता, पदपथाची देखभाल, रस्त्याबाजूची गटारे, लहान जलवाहिन्या, गटारांची स्वच्छता आदी कामांसाठी विकासनिधी वापरता येतो. गेल्या वर्षी स्थायी समितीमार्फत ४०० कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप झाले होते. यात सर्व नगरसेवकांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांचा विकासनिधी अशा प्रकारे २३२ कोटी रुपये देण्यात आले. उर्वरित रक्कम स्थायी समितीतील सदस्यांना तसेच पक्षसदस्य संख्येनुसार दिली गेली. या वर्षी मात्र ४०० कोटी रुपयांऐवजी ३४१ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी नगरसेवकांनी विविध शीर्षकाअंतर्गत निधीची मागणी केली होती. मात्र प्रत्यक्षात निधी वापरलाच गेला नाही. त्यामुळे या वर्षी विविध विभागांना गरजेप्रमाणे निधी देणाऱ्या प्रशासनाने नगरसेवकांनाही हेच सूत्र लागू केले आहे. गेल्या वर्षी निधी वापरला न गेल्याचे वास्तव असल्याने कोणताही पक्ष निधीमध्ये झालेल्या कपातीला विरोध करताना दिसत नाही. नगरसेवकांच्या निधीबाबत चर्चा सुरू असून तो अजून अंतिम झालेला नाही. अर्थसंकल्प मंजूर होऊन निधी उपलब्ध होण्यासाठी जुलै उजाडणार आहे. आर्थिक वर्षांचे नऊ महिनेच शिल्लक असल्याने गेल्या वर्षीएवढा निधी लागणार नाही. त्याचप्रमाणे गरज असल्यास अधिक निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीमध्ये चर्चा सुरू असून जूनमध्ये पालिकेच्या महासभेत त्यावर चर्चा होऊन तो मंजूर करण्यात येईल.
