शासकीय कार्यालये, शिक्षणसंस्थांना राज्य सरकारचा आदेश राज्यातील शासकीय-निमशासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे ही सर्वच ठिकाणे सर्व प्रकारच्या धार्मिक उत्सवांपासून मुक्त करण्याच्या सूचना राज्य शासनाने दिल्या असून, त्याचाच एक भाग म्हणून ‘सर्व कार्यालये, शाळा-महाविद्यालयांमधील देवदेवतांच्या प्रतिमा सन्मानाने बाहेर काढून घ्याव्यात’, असा आदेश शासनाने दिला आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, तसेच ग्रामविकास विभागाने तसे स्वतंत्र आदेश जारी केले आहेत. ‘ विविध संघटनांची ही मागणी आहेच. मात्र या निर्णयासाठी भारतीय राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्ष तत्वांचा आधार घेण्यात आला आहे, अशी माहिती ग्रामविकास विभागातील सूत्रांनी दिली. शासकीय कार्यालयांमध्ये थोर पुरुषांच्या, तसेच राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांच्या प्रतिमा लावण्याबाबत सूचना केंद्राने यापूर्वीच दिल्या आहेत. त्यात बदल करण्याचे आदेशही केंद्राकडूनच दिले जातात. त्यानुसार राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने ७ जून २००२ रोजी एक परिपत्रक काढून जिल्हा, ‘तालुका व ग्रामस्तरावरील सर्व शासकीय कार्यालये आणि शाळांमध्ये कोणत्याही धर्माचा उत्सव साजरा करू नये’, अशा सूचना जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. ‘या परिपत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जावी’, अशी मागणी ‘सेक्युलर मुव्हमेंट’ या संघटनेने २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. ‘भारतीय राज्यघटनेने निधर्मी प्रशासनाची ग्वाही दिली आहे. त्यानुसार शासनाची कार्यालये, शाळा-महाविद्यालयांमधून साजरे केले जाणारे विविध धर्मियांचे उत्सव, पूजाअर्चा बंद कराव्यात; तसेच देवदेवतांच्या प्रतिमा सन्मानाने काढून घेण्यात याव्यात’, अशी विनंती करण्यात आली होती. अशाच प्रकारची निवेदने ‘कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ’ व ‘प्रवर्तन’ या संघटनेने शासनाला सादर केली होती. ‘राज्यघटनेतील तत्वांचे पालन करा’ सर्व शासकीय कार्यालये, धार्मिक उत्सव, पूजा-अर्चा व देवदेवतांच्या प्रतिमांपासून मुक्त करण्याचे व भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत तत्वांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. या संदर्भात ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने ४ जानेवारी २०१७ रोजी तसे परिपत्रक जारी करून या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागानेही या आधी २१ नोव्हेंबर व २ डिसेंबर रोजी सर्व शासकीय विभागांना, शिक्षण संस्था धार्मिक उत्सवांपासून मुक्त करण्याचे संबंधित विभागांना पत्रांद्वारे कळविले आहे.
