राज्याचे राजकारण ढवळून काढणारी बहुप्रतिक्षित व बहुचर्चित सिंचन क्षेत्रावरील श्वेतपत्रिका आज (गुरुवार) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडली जाण्याची शक्यता आहे. या प्रश्नावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्याची तयारी केली असल्याचे समजते.
गेल्या १० वर्षांत सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचा खर्च होऊनही राज्यात अपेक्षित सिंचन क्षमता वाढली नाही, या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. मुख्यमंत्री तेवढय़ावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी गेल्या १० वर्षांत झालेल्या खर्चानुसार किती प्रकल्प मार्गी लागले, प्रत्यक्ष सिंचनाखाली किती क्षेत्र आले, त्यात काही त्रुटी, गैरव्यवहार झाला का हे लोकांसमोर आले पाहिजे, असे सांगत सिंचन क्षेत्रावर श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली. त्यानंतर पाटबंधारे प्रकल्पांतील अनेक घोटाळे उघडकीस येऊ लागल्याने सारे राजकारण व प्रशासनही ढवळून निघाले. त्याचा झटका गेली १० वर्षे जलसंपदा खाते संभाळणारे अजित पवार यांना बसला. त्यांनी या कथित आरोपांची निपक्षपाती चौकशी करावी असे आव्हान देत उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि राज्याचे राजकारण आता एका वेगळ्याच वळणावर येऊन ठेपले आहे.
नागपूर येथे १० डिसेंबरपासून राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्याआधीच सिंचनावरील श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली जाईल, असे अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. त्यानुसार उद्या गुरुवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलसंपदा विभागाच्या वतीने श्वेतपत्रिका मांडली जाईल व त्यावर चर्चा होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सह्य़ाद्री अतिथीगृहावर उद्या सायंकाळी ६ वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. जलसंपदा विभाग सांभाळणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने सिंचनाच्या प्रश्नावर आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्याची तयारी केली आहे. १० वर्षांत ७० हजार कोटी रुपये खर्च करूनही केवळ ०.१ टक्काच सिंचन क्षमता वाढल्याचा आरोप आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणीतील माहितीचा आधार घेतला जात आहे. परंतु गेल्या दहा वर्षांत १० लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आल्याचा व ही २८ टक्के वाढ असल्याचा जलसंपदा विभागातील उच्चपदस्थांचा दावा आहे. उद्या श्वेतपत्रिका मांडली तरी त्यावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे