विद्यार्थी आणि पालकांचा सवाल; अध्यादेशाचे चित्र तीन दिवसांत स्पष्ट राज्यात ‘एमबीबीएस’ आणि ‘बीडीएस’ अभ्यासक्रमांची प्रवेशप्रक्रिया ‘नीट’च्या आधारे होऊ नये यासाठी सत्ताधाऱ्यांपासून ते सर्वच राजकीय पक्ष मदानात उतरले होते. शुक्रवारी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बठकीत यासंदर्भात अध्यादेश काढू इतकेच सांगत राज्यात शिक्षणमंत्र्यांपासून विरोधकांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. हे सर्व सुरू असतानाच शुक्रवारी रात्रीच केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी सरकार ‘नीट’ रद्द करणार असल्याचे वृत्त तथ्यहीन असल्याचे स्पष्ट केल्याने पुन्हा एकदा गोंधळ उडाला. नड्डा यांच्या वक्तव्यानुसार केंद्र सरकारने केवळ अध्यादेश काढण्यास मंजुरी दिली आहे. हा अध्यादेश काय आहे याबाबत निर्णय होण्यात तीन दिवसांचा अवधी लागणार आहे. त्यामुळे ‘नीट’ अध्यादेशापूर्वीच एवढा जल्लोष का, असा प्रश्न विद्यार्थी-पालक उपस्थित करत आहेत. राज्यांच्या दबावामुळे केंद्र सरकारने या विषयावर मंत्रिमंडळाच्या बठकीत चर्चा केली. मात्र अध्यादेश काढण्यासाठीची आवश्यक ती तयारी करण्यासाठी किमान तीन ते चार दिवसांचा अवधी जाणार असल्याचे नड्डा यांनी स्पष्ट केले. याचबरोबर ‘नीट’ पूर्णपणे रद्द करण्यात येणार असल्याच्या वृत्तांना कोणताही आधार नसल्याचेही नड्डा यांनी नमूद केले. इतकेच नव्हे तर पहिल्या टप्प्यातील ‘नीट’ची परीक्षा झाली असून दुसरा टप्पाही नियोजित वेळी पार पडेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारी महाविद्यालयांपासून खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांमधील एमबीबीएस आणि बीडीएस प्रवेश हे ‘नीट’द्वारेच होणार आहेत. मात्र शुक्रवारी केवळ सरकारी महाविद्यालयांना या वर्षांसाठी ‘नीट’मधून वगळण्याचा अध्यादेश काढण्याचे सांगण्यात येत होते. तसे करणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात ठरेल अशी टीका होत असल्याने केंद्र सरकारने अध्यादेशाबाबत सावध पवित्रा घेतल्याची चर्चा आहे. त्यातच राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी ‘नीट’ पुढे ढकलण्याच्या मुद्दय़ावर काढण्यात येणार असलेल्या अध्यादेशाबाबत आरोग्यमंत्र्यांकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. आपल्या घोषणेनंतर विरोधकांपकी काही जणांनी ‘नीट’ होणारच नाही, असा संभ्रम निर्माण केल्याची टीका केली. त्यामुळे केंद्रीय मंत्र्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागली असे त्यांनी या वेळी नमूद केले. तर सरकारी जागांसाठी सीईटी होणार असून खासगी मेडिकल आणि अधिमत विद्यापीठाच्या जागा या ‘नीट’नेच होणार असल्याचे आपण अगोदरच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रवेशासाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी १ मेची नीट ही परीक्षा दिलेली नाही त्यांना २४ जुलची नीट द्यावी लागणार असल्याचे आपण स्पष्ट केले होते. तर काहींनी सरकार तोंडघशी पडले म्हणून ओरडत आहेत. आता वटहुकमावर सही झाल्यावर कोण तोंडघशी पडतंय ते समजेल, असे त्यांनी या वेळी सांगितले. फटका बसणार नाही केंद्र सरकारने वटहुकूम काढण्याची तयारी सुरू केली असली तरी राज्यातील खासगी वैद्यकीय आणि अभिमत विद्यापीठाचे प्रवेश हे ‘नीट’नेच होणार असल्याने त्याचा फटका राज्यातील विद्यार्थ्यांना बसणार असल्याची शंका अनेक पालकांनी आणि तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र ही शक्यता शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी या वेळी फटाळून लावली असून आरक्षित प्रवेश हे केंद्रीय पातळीवर गुणवत्ता यादीतून भरण्यात येणार असल्याने त्याचा फटका बसणार नसल्याचे या वेळी त्यांनी स्पष्ट केले. ‘नीट’बाबत राज्य सरकारने जाहीर केलेली भूमिका अत्यंत स्पष्ट असून यात कोणत्याही प्रकारचा संभ्रम नाही. याबाबत अध्यादेश काढला आहे, असे कुठेही म्हटलेले नाही. अध्यादेशास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याचे निश्चित झाल्यानंतरच यासंदर्भात मत जाहीर केले. ‘नीट’ होणारच नाही, असे कुठेही बोललो नसून याबाबत कोणत्याही प्रकारचा संभ्रम नाही. - विनोद तावडे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री राष्ट्रपतींना आवाहन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी अध्यादेशावर सही करू नये, असे आवाहन करणारे संदेश समाज माध्यमांमध्ये फिरत आहेत.
