१८५ संशोधनाचे प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रतीक्षेत मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद, अधिसभा या धोरण व प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाचा भूमिका बजावणाऱ्या प्राधिकरणांबरोबरच अभ्यास मंडळ, विद्वत परिषदेसारख्या शैक्षणिक प्राधिकरणांच्याही निवडणुका स्थगित असल्याने याचा मोठा फटका विद्यापीठातील संशोधन कार्याला बसत आहे. कारण, याच शैक्षणिक प्राधिकरणांमधून पीएचडी, एमफिलच्या प्रस्तावांना मार्गी लावणारी ‘संशोधन आणि मान्यता समिती’ (आरआरसी) बनते. मात्र, ही प्राधिकरणेच नसल्याने गेले सात महिने एकाही संशोधनाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, तब्बल १८५ संशोधनाचे प्रस्ताव विद्यापीठाकडे मान्यतेच्या प्रतीक्षेत खोळंबून आहेत. विषयांचे अधिष्ठाता, अभ्यास मंडळ, विद्वत परिषदांवरील सदस्य मिळून आरआरसी बनते. तर प्र-कुलगुरू आरआरसीचे अध्यक्ष असतात. मात्र, नवा महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा आणण्याच्या नावाखाली विद्यापीठांच्या सर्वच प्राधिकरणांची मुदत संपल्यानंतर त्यांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. विद्यापीठात प्र-कुलगुरूंचे पदही रिक्त आहे. त्यामुळे, ऑगस्ट, २०१५पासून विद्यापीठाची सर्वच शैक्षणिक कामेही ठप्प पडली आहेत. पीएचडी, एमफिलकरिता प्रस्ताव सादर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तर याचा मोठा फटका बसतो आहे. प्रत्येक विषयाच्या आरआरसी महिन्याला किमान एकवेळा तरी भरविली जाते. यात एमफिल, पीएचडीच्या विषयांना मान्यता देणे, पीएचडीच्या मूल्यांकनासाठी परीक्षक नेमणे आदी कामे पार पाडली जातात. प्रस्तावांची संख्या जास्त असल्यास आरआरसी १५ दिवसांनीही बोलविली जाते. मात्र, समितीच अस्तित्त्वात नसल्याने गेल्या सात महिन्यांत ही सर्वच कामे खोळंबली आहेत. फेब्रुवारीपर्यंत ६३ विषयांचे मिळून १८५ प्रस्ताव विद्यापीठाकडे मान्यतेकरिता म्हणून जमा झाल्याची माहिती विद्यापीठातील एका अधिकाऱ्याने दिली. प्रस्तावांच्या या वाढत्या संख्येमुळे १९ नोव्हेंबरला विद्वत सभेवरील मोजक्या पदसिद्ध व नामनिर्देशित सदस्यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक घेऊन विशेष समिती नेमून या प्रस्तावांचा निपटारा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.निर्णय घेणारी प्राधिकरणे नसताना विद्यापीठाचे काम खोळंबून राहू नये म्हणून कुलगुरूंना कायद्याने काही विशेषाधिकार दिले आहेत. परंतु, ‘संशोधनाच्या बाबतीत विषयतज्ज्ञांशिवाय निर्णय घेणे चुकीचे ठरेल. त्यामुळे, या समितीच्या माध्यमातून प्रस्तावांवर निर्णय घेणे कितपत योग्य आहे,’ अशी शंका एका माजी अधिष्ठातांनी व्यक्त केली. तर ‘इतके काम खोळंबून राहिल्यास नव्याने येणाऱ्या आरआरसीलाही त्याचा निपटारा करणे कठीण जाईल,’ अशी धोक्याची सूचना एका प्राध्यापकांनी दिली. पुण्यासारख्या काही विद्यापीठांमध्ये त्या त्या विषयातील ज्येष्ठ व अनुभवी प्राध्यापकांची समन्यवक म्हणून नियुक्ती करून संशोधनाचे प्रस्ताव मार्गी लावले जात आहेत. आपल्याकडेही हा मार्ग अनुसरता येईल. कारण, संशोधनाचे काम खोळंबून असल्याने विद्यार्थ्यांच्या फेलोशीपही रखडणार आहेत. - एका ज्येष्ठ प्राध्यापकाने व्यक्त केलेली भीती
